पंजाबमधील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत संपूर्ण रेकॉर्ड जतन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश


नवी दिल्ली – पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत पंजाब दौऱ्यादरम्यान राहिलेल्या त्रुटींप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पंजाब पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या समितीवरही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत त्रुटी आढळल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हालचालींचे संपूर्ण रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण कोणावरही सोडले जाऊ शकत नाही. प्रकरण सीमापार दहशतवादाचे आहे आणि एनआयए अधिकारी या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करू शकतात, असे म्हटले आहे.

पंजाब पोलिस, एसपीजी आणि इतर केंद्र आणि राज्य सुरक्षा संस्थाना रेकॉर्ड सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक मदत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी झाली आहे. त्याचवेळी पंजाबचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया म्हणाले की, राज्य सरकार या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आहे. या घटनेनंतर राज्य सरकारने लगेचच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात लॉयर्स वॉईस संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. मनिंदर सिंग यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद केला आणि ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत न्यायालयासमोर चौकशीची मागणी केली. केंद्र आणि पंजाब सरकारच्या पॅनलला सोमवारपर्यंत कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सोमवार, १० जानेवारी रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की चूक, निष्काळजीपणाची कारणे तपासण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरलला सांगितले की, आम्ही फक्त चुक शोधत आहोत, कोणी केले वगैरे नाही.