सर्वोच्च न्यायालयाची वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी


नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर नीट पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात गुरुवारी आणि शुक्रवारी सुनावणी झाली होती. त्यावरील निकालाची आज सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमिलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तुर्तास सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षासाठी जुन्या नियमांनुसार नीट काऊंसलिंग तातडीने सुरु कऱण्यासाठी परवानगी दिली आहे. नीट पीजीचा निकाल 28 सप्टेंबर रोजी लागला होता. त्यानंतर या याचिका तातडीने दाखल झाल्यामुळे गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून यावर खल सुरु होता. आज आलेल्या निर्णयामुळे काऊंसलिंगची प्रक्रिया सुरु होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मेडिकल प्रवेशासाठी केंद्र सरकारकडून ऑल इंडिया कोट्यामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या या निर्णयावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्राचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांची मर्यादा ठरवण्यासाठी काही वेळ लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

एकच उत्पन्न मर्यादा ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी कशी असू शकते, याबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारने ही मर्यादा ठरवताना कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा ओबीसींसाठी आहे, तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केले आहे. हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आले आहे.