जागतिक आरोग्य संघटनेने श्रीमंत देशांनी करोना लसीचा अधिक साठा करून ठेवल्यामुळे अनेक देशांना करोना लसीचा पहिला डोस सुद्धा देता आलेला नाही आणि यामुळेच करोना नष्ट होणे अशक्य बनल्याचे म्हणणे मांडले असून ओमिक्रोन संकट याचमुळे ओढावल्याचा दावा केला आहे.
ऑक्सफॅमच्या रिपोर्ट नुसार २०२१ अखेरी श्रीमंत देशांकडे वापर केल्यावरही अजून १२० कोटी लस डोस स्टॉक मध्ये आहेत आणि त्यांनी ते डोनेट करण्याबाबत काहीही घोषणा केलेली नाही. २९ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत या देशांनी २७४ कोटी डोस दान देण्याची घोषणा केली मात्र प्रत्यक्षात दिलेले नाहीत. अनेक देशांनी डोस डोनेट करण्याऐवजी बुस्टर म्हणून त्याचा वापर देशातच केला. यात चीन आणि अमेरिका आघाडीवर आहेत. २०२१ अखेरी ‘जी सेव्हन’ देशात किमान १० कोटी डोस वापराविना एक्स्पायर झाले असून जून २०२२ पर्यंत एक्स्पायर झालेल्या डोसची संख्या ८० कोटींवर जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे.
लस उत्पादक कंपन्यांनी श्रीमंत देशांना लस पुरविण्याचे करार केले मात्र गरीब देशांना लस देण्यास नकार दिला असल्याचे दिसून आले आहे. फायझर, मॉडर्ना, बायोएनटेक या लस उत्पादक कंपन्या सेकंदाला ७५ हजाराचा नफा मिळवत आहेत. श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना लस डोनेट करण्याऐवजी आपल्याच नागरिकांना बुस्टर डोस देण्याचा सपाटा लावला आहे आणि गरीब देशातील नागरिकांना लसीच एकही डोस मिळालेला नाही. यामुळे करोना संपणे अवघड आहे आणि त्याची नवी व्हेरीयंट सतत येतच राहणार असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे.
भारताने देशात करोनाची दुसरी लाट फारच तीव्र असल्याने लस निर्यातीस बंदी घातली होती पण ऑक्टोबर मध्ये दुसऱ्या लाटेचा जोर ओसरताच पुन्हा निर्यातीला परवानगी दिली होती. भारताने ९७ गरजू देशांना आत्तापर्यंत विविध प्रकारे ११.५४ कोटी डोस पुरविले आहेत असे समजते.