महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ तत्काळ लागू केले असल्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट केले आहे. या धोरणानुसार १ एप्रिल पासून राज्य सरकार फक्त इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले गेले होते मात्र आता हे धोरण १ जानेवारीपासून म्हणजे चार महिने अलीकडेच लागू केले गेले आहे. शासन यापुढे जी वाहने भाडे तत्वावर वापरासाठी घेईल तीही फक्त इलेक्ट्रिक वाहनेच असतील असे स्पष्ट केले गेले आहे. राज्यात हे धोरण जुलै २०२१ मध्ये सादर झाले होते.
स्वच्छ वाहतूक आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार प्रतिबद्ध आहे तसेच सर्वसामान्य जनतेला प्रोत्साहन यासाठी हे धोरण तत्काळ लागू केले गेल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट केले आहे. त्यांना या साठी समर्थन देणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आदित्य यांनी आभार मानले आहेत.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढावा आणि त्यात महाराष्ट्र अग्रणी राज्य ठरावे असा या धोरणामागाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्राने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना गुंतवणूक करण्यास आकर्षित करावे असाही त्यामागे उद्देश आहे. राज्यात एसीसी बॅटरीची किमान एक गीगा फॅक्टरी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जात असून या धोरणानुसार २०२५ पर्यंत राज्यात राज्य परिवहन विभागात इलेक्ट्रिक वाहन टक्का २५ वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले गेल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी राज्य परिवहन निगम मधील १५ टक्के बसेस इलेक्ट्रिक मध्ये बदलाव्या लागणार आहेत.