आश्रय योजनेबाबत राज्यपालांच्या चौकशीच्या आदेशानंतर अजित पवार म्हणतात…


मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आश्रय योजनेबाबत मोठा झटका बसला आहे. महापालिकेच्या आश्रय योजनेच्या चौकशीचे आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिले आहेत. राज्यपालांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना दिले आहेत. महापालिकेच्या आश्रय योजनेत १ हजार ८०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या ‘आश्रय योजने’बाबत भाजपच्या आरोपांनुसार, सीव्हीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. नियमानुसार, एखाद्या निविदेत केवळ एकच सहभागी झाला, तर निविदा परत मागवल्या पाहिजेत, पण तसे झालेले नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी निवारा योजनेअंतर्गत घरे बांधत होती. त्यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यपाल हे राज्याचे महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत. त्यांनी काय करावे हा त्यांचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था चांगली राहण्याकरता सतत त्यामध्ये लक्ष घालून असतात. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेतात. पण अनेक प्रकारच्या तक्रारी लोकायुक्ताकडे पण येतात. त्यामध्ये तथ्य असेल, तर वस्तुस्थिती सगळ्यांच्या समोर येईल आणि काही नसेल तर लोकांनाही समजेल की चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करतात, असे अजित पवार म्हणाले.

आश्रय योजनेंतर्गत महानगरपालिकेतर्फे सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या आश्रय योजनेत आतापर्यंत १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महानगरपालिकेत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतरही प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपचे स्थायी समिती समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यपालांनी या प्रकरणात लोकायुक्तांना चौकशी करण्याची सूचना दिली आहे.