जीएसटी परिषदेत चप्पल-बुटांबाबत ‘हा’ मोठा निर्णय


नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ४६ व्या जीएसटी परिषद बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. १७ सप्टेंबरला झालेल्या आधीच्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय स्थगित केला आहे. यामुळे फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत कपड्यांवरील ५ ते १२ टक्क्यांची जीएसटी दरवाढ पुढे ढकलली आहे. पण, दुसरीकडे चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्यामुळे नव्या वर्षात चप्पल आणि बुटांच्या किमती वाढणार आहे.

तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कपडे आणि चप्पल बुटांवर जीएसटी वाढीच्या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे अखेर कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत स्थगित करावा लागला. पण असे असले तरी चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढ अद्याप कायम आहे. त्यामुळे याचा परिणाम नव्या वर्षात चप्पल बुटांच्या किमतीवर पाहायला मिळणार आहे.

देशात सद्यस्थितीत मानवनिर्मित फायबरवर (MMF) १८ टक्के जीएसटी दर आहे. एमएमएफ यार्नवर १२ टक्के आणि कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी दर आहे. पण, सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या जीएसटी बैठकीत कपडे आणि चप्पल बुटांच्या जीएसटी दराच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता.

१ जानेवारी २०२२ पासून सर्व फुटवेअरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा दर सर्व किमतीच्या वस्तूंसाठी सारखाच असेल. त्यामुळे तुमची चप्पल अथवा बूट १०० रुपयांचे असो की १००० रुपयांचे त्या सर्वांवर १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. चप्पल बुटांचा जीएसटी दर कमी करण्यावर पुढील बैठकीत निर्णय होईल असेही सांगण्यात आले आहे.