ओबीसी आरक्षणाविना 18 महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी सुरू


मुंबई – एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असताना दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, आता नाशिक, सोलापूर, अकोला, अमरावतीसह 18 महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वच राजकीय पक्षांना धक्का दिला आहे.

७ जानेवारीपर्यंत सर्वच महापालिकांना सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहिती पाठवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानंतर साधारण पुढील दोन ते चार दिवसांत प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

प्रभाग रचना जानेवारीअखेर अंतिम झाल्यानंतर १ फेब्रुवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात महापालिका निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे.

६ जानेवारी रोजी निवडणूक आयुक्तांना अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहितीसह संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून सादर करावा, असे आदेश निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतर मागास प्रवर्गाबाबत त्रिस्तरीय चाचणी करून प्रमाण निश्चित करता नाही, तोपर्यंत या इतर मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण गटातील असतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.

मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिकांना राज्य निवडणूक आयोगाने आदेशातून वगळले आहे. औरंगाबाद महापालिकेची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपली आहे. परंतु महापालिकेच्या वॉर्डरचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.