न्यायालयाच्या आदेशानंतरही स्त्रीला तिच्या पतीसोबत राहण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही -गुजरात उच्च न्यायालय


अहमदाबाद – अनेकदा लग्नानंतर पती पत्नीचे वाद होतात, त्यातील काही वाद तर टोकाला पोहचतात. त्यामुळे अशा दांपत्यांना अनेकदा कोर्टाची पायरी चढावी लागते. अनेकदा अशी प्रकरणे कोर्टाबाहेर समजुतीने निकाली लागतात. पण पती पत्नीतील वाद काही वेळा एवढा टोकाला जातो की, घटस्फोट घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. काही प्रकरणात पत्नीला पतीसोबत राहण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालय देते. पण असे असले तरी पतीसोबत पत्नीला राहण्याची सक्ती करू शकत नाही, असा निर्णय गुजरात उच्च न्यायायलाने दिला आहे. पतीने वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्यात, न्यायालयाच्या आदेशानेही स्त्रीला तिच्या पतीसोबत राहण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण गुजरात उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हा निकाल देताना न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती निरल मेहता यांच्या खंडपीठाने मुस्लिम महिलेला तिच्या सासरच्या घरी परतण्याचा आणि तिच्या पतीसोबत वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा आदेश देणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणात २०१० मध्ये पती पत्नीचा निकाह झाला होता. पण कुणालाही न सांगता आणि कोणतेही कारण न देता महिलेने २० जुलै २०१७ रोजी लहान मुलासह घर सोडले होते. पत्नीला घरी आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण तिने येण्यास नकार दिला. त्यामुळे पतीने मुस्लीम कायद्याच्या कलम २८२ चा संदर्भ देत वैवाहिक हक्क बहाल करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बनासकांठा कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने दाखल केलेल्या दाव्याला परवानगी दिली. तसेच पत्नीला तिच्या सासरच्या घरी जाऊन विवाह बंधने पार पाडण्याचे निर्देश दिले होते.

महिलेने बनासकांठा कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महिलेने उच्च न्यायालयात सांगितले की, तिचे कुटुंबिय ऑस्ट्रेलियात स्थायिक होण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत होते. चांगली नर्स असल्यामुळे नोकरी मिळेल, अशी त्यांची खात्री होती. ती तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांच्या अशा विचाराच्या विरोधात आहे, म्हणून तिने २०१७ मध्ये तिचे वैवाहिक घर सोडले होते.

खटल्यात वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी द्यायचा निर्णय हा केवळ पतीच्या अधिकारावर अवलंबून नसून पत्नीला पतीसोबत राहण्याची सक्ती आहे का? याचाही विचार कौटुंबिक न्यायालयाने केला पाहिजे, असे मत उच्च न्यायालयाने मांडले. मुस्लिमांमधील विवाह हा नागरी करार आहे. दुसरीकडे वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी पतीने मुस्लिम कायद्याच्या कलम २८२ अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला खटलाही फेटाळून लावला. परिस्थितीनुसार पती पत्नीच्या अनावश्यक छळासाठी दोषी असल्याचे न्यायालयाला वाटत असेल किंवा पतीच्या अशा वागणुकीमुळे पत्नीला त्याच्यासोबत राहण्यास भाग पाडणे न्यायालयासाठी हितावह नसल्याचेही मतही न्यायालयाने नोंदवले.