मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातील भाषेमुळे दु:खी झाले राज्यपाल


मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे मंगळवारी सूप वाजले. राज्य सरकारने या अधिवेशनात २४ विधेयके मंजूर केली असली, तरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या एका मुद्द्यावरून राजकारण तापले होते, ती विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक मात्र राज्य सरकारला घेता आली नाही. महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून याच अधिवेशनात निवडणूक होणार असल्याचे ठामपणे सांगत होते. पण, शेवटच्या दिवसापर्यंत या निवडणूक प्रक्रियेला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळू शकली नाही.

राज्यपालांनी शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रानंतर सगळी सूत्र हलली आणि निवडणूक पुढील अधिवेशनात घेण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले गेले. आवाजी पद्धतीने ही निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मंत्रिमंडळाची त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, तो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासोबत राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. पण, शेवटच्या दिवशी हा प्रस्ताव नाकारत असल्याचे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात नमूद केले. त्याचबरोबर त्यांनी राज्य सरकारला खरमरीत भाषेत खडे बोल सुनावले आहेत.

निवडणुकीबाबतचे नियम बनवताना तुम्ही घटनेच्या कलम २०८ चा आधार दिला आहे. पण त्याच कलमात हेही म्हटले आहे की घटनेतील तरतुदींचे पालन करूनच राज्य सरकार नियमांमध्ये बदल करू शकते. राज्यघटनेचे रक्षण करण्याची शपथ मी कलम १५९ नुसार घेतली आहे. त्यामुळे नियमांमध्ये सुधारणा करून या निवडणुका घेण्याची ही पद्धत प्रथमदर्शनी घटनाविरोधी वाटत असताना त्याला सध्या तरी परवानगी देता येणार नसल्याचे राज्यपालांनी या पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने या निवडणुका घेण्यासाठी ११ महिने घेतल्याचा मुद्दा देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उपस्थित केला आहे. तुम्ही ११ महिने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियम ६ आणि ७ यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले हेही येथे नमूद करणे महत्त्वाचे असल्यामुळे या बदलांचा कायदेशीरदृष्ट्या अभ्यास करणे महत्त्वाचे असल्याचे देखील राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

आपल्यावर घटनाविरोधी गोष्टीला परवानगी देण्यासाठी दबाव टाकता येणार नसल्याचे राज्यपालांनी पत्रात म्हटले आहे. सभागृहांचे अधिकार किंवा त्यांची कार्यपद्धती यावर मी कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाही. पण घटनेच्या कलम २०८ नुसार जी प्रक्रिया घटनाविरोधी दिसत आहे, तिला परवानगी देण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नसल्याचे म्हणत राज्यपालांनी राज्य सरकारला सुनावले आहे.

दरम्यान, आपण तुमच्या पत्रातील भाषेमुळे दु:खी झाल्याचे राज्यपाल म्हणाले आहेत. पत्रात तुम्ही वापरलेली भाषा असह्य आणि धमकीवजा होती. यामुळे सर्वोच्च घटनात्मक कार्यालय असलेल्या राज्यपालांच्या कार्यालयाचा अपमान झाला असून त्याची प्रतिमा मलीन झाल्याचे या पत्रात राज्यपालांनी नमूद केले आहे.