दिल्ली उच्च न्यायालयाचा व्हॉट्सअ‍ॅपवर वर्तमानपत्रे शेअर करणाऱ्यांना दणका


नवी दिल्ली – गेल्या काही महिन्यांमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप या सोशल मेसेजिंग अ‍ॅपवर पोस्ट होणारा मजकूर आणि त्याची सत्यासत्यता या मुद्द्यावरून मोठी चर्चा झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीमुळे लागू होणाऱ्या निर्बंधांचीही जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता व्हॉट्सअ‍ॅपला नवे निर्देश दिले आहेत. वर्तमानपत्रांच्या ऑनलाईन एडिशन अर्थात ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर करणारे ग्रुप बंद करण्यात यावेत, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायालयाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सअ‍ॅपला हे निर्देश दिले आहेत.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात डीबी लिमिटेडने याचिका दाखल केली होती. २४ डिसेंबर रोजी त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्देश असे दिले. बेकायदेशीरपणे आणि त्यासंदर्भातील अधिकार नसतानाही अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आल्याचे न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी आपल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे.

यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात दैनिक भास्कर आणि इतर काही वर्तमानपत्रांनी धाव घेतली होती. कोणतेही अधिकार नसताना अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर शेअर केली जात असताना त्याविरोधात त्यांनी दाद मागितली होती. याआधी डीबी कॉर्पोरेशनने केलेल्या विनंतीला व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली होती. यासंदर्भात न्यायालयाचे आदेश सादर करा, असे व्हॉट्सअ‍ॅपकडून सांगण्यात आल्यानंतर ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

सबस्क्रिप्शननंतर डीबी कॉर्पोरेशन वाचकांना त्यांची ई-वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देते. वाचकांना या पद्धतीने दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच, वर्तमानपत्रांचा खप वाढण्यासाठी देखील ही बाब महत्त्वाची ठरते. वाचक निश्चित असे शुल्क भरून ई-वर्तमानपत्रांचे हे सबस्क्रिप्शन घेत असतात. यामध्ये वाचकांना ई-वर्तमानपत्र डाऊनलोड करण्याचा किंवा ते इतरांना पाठवण्याचा अधिकार नसतो, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

आपल्या याचिकेमध्ये डीबी कॉर्पोरेशनने एकूण ८५ व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपची माहिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर, असे अनेक ग्रुप असतील, जिथे ई-वर्तमानपत्रे बेकायदेशीररीत्या शेअर केली जातात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. यासंदर्भात २ मे २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.