विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेणे घटनाबाह्य, राज्यपालांची भूमिका


मुंबई – पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत मोठे विघ्न आले आहे. राज्यपालांनी आवाजी मतदानाने निवडणूक घटनाबाह्य असल्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यपालांनी तसा उल्लेखही राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. खुल्या पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी नियम बदलण्यात आला होता. हा नियम बदलण्यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, आता महाविकास आघाडी राज्यपालांच्या पत्रानंतर पुन्हा तिसरे पत्र पाठवणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची दोन शिफारस पत्रे दिली आहेत. तिसऱ्या पत्रात कायदेशीर बाबींवर राज्यपालांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे. त्याबाबत पत्रात सविस्तर मुद्दे नमुद केले जातील. यासंदर्भात एबीपी माझाशी बोलताना घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले की, राज्यपालांचे पद हे संशयाच्या भोवऱ्यात राहिलेले आहे. राज्यपालांनी लक्षात ठेवावे की, केंद्र सरकारचे ते नोकर नाहीत, तर ते राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यादृष्टीने 163 कलमाखाली वास्तविक मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला असतो, तो राज्यपालांनी पाळणे बंधनकारक असते. जसा पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. तसाच मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. फक्त काही बाबतीत राज्यपालांना तारतम्यात वापरता येतो. पण आता जो मुद्दा आहे, तो तारतम्यात येत नसल्यामुळे राज्यपालांनी ताबडतोब मंत्रिमंडळाचे म्हणणे मान्य करायला हवे होते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. पण विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा पेच अद्याप कायम आहे. राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत पुन्हा विनंतीपत्र पाठवले जाणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला मान्यता देण्याबाबत पत्र पाठवले जाणार आहे. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर पुन्हा पत्र पाठवले जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा राज्यपालांना पत्र पाठवणार आहे.

राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती करणारे हे पत्र असणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या नियमात जे बदल करण्यात आले आहेत, त्याचा कायदेशीर अभ्यास करत असल्याचे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवले आहे. राज्यपालांनी हा कायदेशीर सल्ला लवकर घेऊन राज्य सरकारने केलेली विनंती मान्य करावी, अशी विनंती करणारे पत्र पुन्हा पाठवले जाणार आहे.