ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, विधानसभेत ठराव एकमताने मंजूर


मुंबई – जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वपक्षीय भूमिका समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण शिवाय नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव आता निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. आज सकाळी दहा वाजता विधिमंडळात यासंदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत आगामी निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या ठरावाला पाठिंबा दिला.

4 ते 6 महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात ही आमची भूमिका असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यानंतर तरतुदींनुसार प्रशासक नेमला जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने ठराव करुन निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस केली आहे.

ओबीसीशिवाय निवडणूका होऊ नये, याकरिता सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विधानसभेचा ठराव करुन तो ठराव निवडणूक आयोगाकडे दिला जाईल. 4 ते 5 महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करु. याकाळात डेटा गोळा करण्याचे काम होईल आणि प्रश्न सुटेल अशी 100 टक्के खात्री असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी सकाळी म्हटले होते. त्याचबरोबर ओबीसीवरून महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात होते. पण आता 8 राज्यांमध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका किमान 6 महिने पुढे ढकलव्यात याचा ठराव करत आहोत, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते. दरम्यान इम्पिरिकल डाटा गोळा केला जाईल. केंद्राने अगोदरच हे पाऊल उचलले असते राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण वाचले असते.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते की, ओबीसी संदर्भात भारत सरकारने रिव्ह्यू पिटीशीन दाखल केली आहे. भारत सरकारचे रिव्ह्यू पिटीशनला साथ देण्यासाठी आम्ही देखील प्रयत्न करणार आहोत. तशी कागदपत्रे देखील केंद्राला देणार आहे. ट्रिपल टेस्टबाबत चार महिने वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्यात. देशात 54 टक्के ओबीसी आहेत. जर आरक्षण गेले, तर ओबीसींना प्रतिनिधित्व राहणार नाही. आम्ही जो आयोग नेमला आहे, त्यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करत आहोत. त्यांना आवश्यक निधी देखील दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.