उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह 5 राज्यांमधील निवडणूका वेळापत्रकानुसारच होणार


नवी दिल्ली – पुढील वर्षी म्हणजेच 2022मध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाबसह आणखी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहेत. त्यापार्श्वभुमीवर निवडणूक आयोगाची केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांसोबत आज बैठक झाली आहे. या बैठकीत असे संकेत मिळाले आहेत की, ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभुमीवर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत. जाहीर झालेल्या तारखेनुसारच निवडणूक घेतली जाईल. असे संकेत आजच्या बैठकीतून समोर आले आहे. आणखी एक बैठक जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने बोलावली असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय होणार आहे.

आपल्या वेळापत्रकावर निवडणूक आयोग ठाम असून, आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपुरच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत कोरोना आणि ओमिक्रॉनवर चर्चा केली आहे. तसेच राज्यातील कोरोना परिस्थिती, लसीकरण आणि ओमिक्रॉनबाधितांचा देखील तपशील मागितला आहे. यासंबधी आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. आज निवडणूक आयोगाला कोरोनाचा सविस्तर तपशील केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि आरोग्य एवं कुंटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

देशात ओमिक्रॉनचा शिरकाव झाला असून, हा व्हेरिएंट वेगाने पसरत आहे. असे असताना तज्ञांनी ओमिक्रॉनच्या रुपात कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काही कठोर निर्णय घेऊ शकतो. त्यासंबधी सुचना जानेवारीच्या अंतिम बैठकीत येऊ शकते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओमिक्रॉनबाधितांची वाढती संख्या पाहता, निवडणूक रॅली आणि सभांवर आयोग बंदी आणू शकतो. सोबतच शासनाने लादलेले कोरोना संबंधीचे नियम देखील पाळणे देखील बंधनकारक करु शकते.

आपल्या नियोजित वेळापत्रकावर निवडणूक आयोग ठाम असून, निवडणूक पुढे ढकल्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते निवडणूक पुढे ढकलल्यामुळे अनेक निर्णय घ्यावे लागतील. या राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपला असून, तिथे राष्ट्रपति राजवट लावावी लागेल. त्यानंतर पुन्हा सुरुवातीपासून तयारी करावी लागेल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आणि प्रचारसभा यावरुन अलाहाबाद न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले होते. उत्तर प्रदेश निवडणूक काही काळ पुढे ढकवल्यात यावी, यासाठी प्रयत्न करावे, तसेच सभा रॅलीदेखील कमी कराव्यात असे म्हणत न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले होते. मिशन उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी भाजपने आपली कंबर कसली असून, भाजपचे दिग्गज नेते उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर पाहायला मिळत आहेत.