राज्याला जर ८०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज भासल्यास लॉकडाऊन अनिवार्य; राजेश टोपेंनी दिला इशारा


मुंबई – राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यात तिसरी लाट आली तर ती ओमिक्रॉनची असेल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर राज्यात ओमिक्रॉनचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे चिंता आहे, त्यामुळेच निर्बंध लागू केल्याचे राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या आणि ओमिक्रॉनचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात काही नवे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रात्री ९ ते सकाळी ६ पर्यंत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

जर अशीच याची गती वाढत गेली, तर ती तिसरी लाट ओमिक्रॉनची असेल. जर ओमिक्रॉनची गती आणखी वाढत गेली, ऑक्सिजनच्या अनुषंगाने आपण लॉकडाऊनबाबत विचार करत आहोत. ज्या दिवशी ८०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन लागेल, त्या दिवशी लॉकडाऊन लावावा लागेल. पण कदाचित संसर्गाची गती एवढी असेल तर ८०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता कदाचित ५०० वर आणावी लागेल अशी परिस्थिती सुद्धा येऊ शकते, असे राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे.

राज्यात विवाहसोहळे, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय कार्यक्रमांमध्ये उपस्थितीवर निर्बंध आणण्यात आले आहे. उपाहारगृहे, चित्रपट व नाट्यगृहे, व्यायामाशाळांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीचे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. नाताळ, नववर्ष समारंभ साजरे करताना गर्दी होऊ नये यासाठीच ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. या निर्बंधांचा उपाहारगृहे आणि मनोरंजन क्षेत्रांना मोठा फटका बसणार आहे.

जरी देशातील काही राज्यांनी रात्रीची संचारबंदी लागू केली, असली तरी राज्यात मात्र रात्री ९ ते सकाळी ६ पर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. यानुसार या कालावधीत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र बाहेर पडता येणार नाही वा एकत्र जमता येणार नाही.

दरम्यान, आरोग्य भरतीतील परीक्षांबाबत विधिमंडळात चर्चा झाली असून पुन्हा परीक्षा घेण्याबाबत पोलीस तपास अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निर्णय घेणार असून यापुढे परीक्षेत असे प्रकार घडू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातील अशी माहिती देखील टोपे यांनी दिली. आरोग्य सेवा देण्याचा आमचा हेतू असून आमचा हेतू शुद्ध आहे. आरोग्य विभाग परीक्षा पेपरफुटीचा तपास पोलीस योग्य पद्धतीने तपास करत असून सीबीआय चौकशीची गरज नाही. येथून पुढे राज्यात खाजगी संस्थांना परीक्षेचे कंत्राट दिले जाणार नाही. परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीत बदल करून परीक्षा कोणत्या संस्थेमार्फत घ्यायच्या याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा केली जाईल, असेही टोपे यांनी सांगितले आहे.