जाणून घ्या महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा मानल्या जाणाऱ्या राज्याच्या शक्ति कायद्याबाबत


मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या बुधवार पासून (२२ डिसेंबर २०२१) सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा ‘शक्ति कायदा’ संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जाणारा हा कायदा नक्की आहे तरी काय आणि त्यामधील तरतुदी काय आहेत, त्याबाबतची माहिती आम्ही तुम्हाला देत आहोत.

  • तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा केली होती.
  • त्यानुसार गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात सोशल मीडियावर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसिड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
  • महाराष्ट्र शासनाने २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात ‘शक्ति विधेयक’ मांडले.
  • भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यात महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ति गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
  • अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडून मंजूर करुन घेण्याचा महाविकास आघाडीचा मानस होता.
  • पण हे विधेयक विरोधकांच्या आक्षेपानंतर विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
  • या विधेयकासंदर्भात या समितीच्या बैठका झाल्या असून याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत करून शक्ति कायदा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

जाणून घ्या शक्ति कायद्यातील तरतुदी

  • प्रस्तावित ‘शक्ति’ कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.
  • महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहेत.
  • त्याचबरोबर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली, तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.
  • मेसेज अथवा डिजीटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे.
  • सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळात दुर्मिळ असे जर बलात्कार प्रकरण असेल, तर त्यात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरदूत आहे.
  • या कायद्यात बलात्कार प्रकरणांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून यामध्ये जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दंड अशीची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
  • अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षा होऊ शकते.

या कायद्यामध्ये प्राथमिक तरतुदी होत्या. आता यामध्ये काही आवश्यक बदल केल्यानंतरच अंतिम कायद्याचे स्वरुप स्पष्ट होणार आहे.