आयटी कायद्याचा पहिल्यांदाच वापर करत मोदी सरकारने २० YouTube Channels वर घातली बंदी


नवी दिल्ली – २० युट्यूब चॅनेल्स आणि दोन वेबसाईटवर केंद्र सरकारने सोमवारी बंदी घातली आहे. भारतविरोधी प्रचार करणारी ही चॅनेल्स आणि वेबसाईट्स पाकिस्तानमधून हाताळल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात इकॉनमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात सुधारित माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील बदलांनुसार हा बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

यूट्यूब आणि टेलिकॉम विभागाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी देशाच्या एकतेला आणि सर्वभौमत्वाला धोका पोहचवणारा कंटेंट आणि अशा माध्यमांना तातडीने ब्लॉक करण्यात यावे, असे आदेश दिले होते. या प्रकरणाशीसंबधित सुत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर हा खुलासा केला आहे.

भारताविरोधी प्रचारकी साहित्याचे प्रसारण पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांच्या सहकार्याने इंटरनेटवरुन केले जात होते. अशापद्धतीने चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या गटांपैकी एका गटाचे नाव ‘नया पाकिस्तान’ असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या युट्यूब चॅनेलला दोन मिलियन सबस्क्रायबर आहेत. काश्मीर, शेतकरी आंदोलन, अयोध्या प्रकरण यासारख्या गोष्टींबद्दल या चॅनेलवरुन खोटी माहिती दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या चॅनेलवर बंदी घालण्याचे आदेश हेच कारण देत जारी करण्यात आले आहेत.

या चॅनेलवरील कंटेटला सर्वात आधी सुरक्षा यंत्रणांनी आक्षेपार्ह असं फ्लॅग केलं. त्यानंतर माहिती आणि प्रसार मंत्रालयाने यासंदर्भातील चौकशीचे आदेश दिले. “२०२१ आयटी नियमांअंतर्गत येणारे आप्तकालीन अधिकार पहिल्यांदाच वापरण्यात आलेत. भारताविरोधी प्रचार करणाऱ्या वेबसाईट्स बंद करण्यासाठी हे अधिकार वापरण्यात आले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ईटीला सांगितले.

या वेबसाईट्स पाकिस्तानमधून चालवल्या जात असल्याचे तपासामध्ये उघड झाले. या माध्यमांवरील कंटेट हा देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे तपासात समोर आल्याचे या प्रकरणाची चौकशी आणि रिव्ह्यू करणाऱ्या गटामधील सदस्य असणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. भारताने बंदी घातलेल्या २० युट्यूब चॅनेल्सपैकी १५ ची मालकी ‘नया पाकिस्तान’ गटाकडे आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या इतर चॅनेल्समध्ये ‘द नेकेड ट्रूथ’, ‘४८ न्यूज’ आणि ‘जुनैद हलीम ऑफिशियल’सारख्या चॅनेल्सचा समावेश आहे.

या चॅनेल्सवरील व्हिडीओमध्ये कलम ३७०, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तालिबान समर्थक काश्मीरमध्ये अशा विषयावरील व्हिडीओंचा समावेश होता, ज्यांना तीन मिलियन व्ह्यूज होते. या सर्व चॅनेल्सचे एकूण सबस्क्राइबर ३.५ मिलियनहून अधिक होते. भारतासंदर्भातील व्हिडीओंना एकूण ५०० मिलियनहून अधिक व्ह्यूज होते, असे तपासामध्ये समोर आले आहे.

शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील खोटे व्हिडीओ या चॅनेल्सवर अपलोड करण्यात आल्याचेही तपासामध्ये उघड झाले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान या व्हिडीओंना सुरक्षा यंत्रणांनी फ्लॅग केले होते. शिख्स फॉर जस्टीस नावाच्या गटावर भारताविरोधी मोहीम चालवल्याप्रकरणी बंदी घालण्यात आली असून दिल्ली आणि पंजाबमधील आंदोलनामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न या मोहीमेच्या समर्थकांकडून करण्यात आला. जवळजवळ वर्षभरानंतर कृषी कायदे मागे घेण्यात आल्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन मागे घेण्यात आले.

इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीसमोर ४८ तासांच्या आत या चॅनेल्स आणि वेबसाईट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णयाबद्दलचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर या कमिटीकडून नवीन आयटी नियमांनुसार यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.