पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय; २१ वर्षांहून कमी वयाची मुले लग्न करु शकत नाही, पण लिव्ह-इनमध्ये राहू शकतात


नवी दिल्ली – सध्या देशात मुलांचे लग्नासाठीचे किमान वय वाढवण्याच्या निर्णयावरुन वाद सुरु असतानाच पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये दिलेला लग्नाच्या वयासंदर्भातील निकाल चर्चेचा विषय ठरत आहे. कायद्यानुसार २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा कोणताही तरुण लग्न करु शकत नाही. पण असे असले तरी सज्ञान तरुण परस्पर संमतीने १८ वर्षांवरील महिलेसोबत एकत्र जोडप्याप्रमाणे राहू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मे २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने हा निकाल घेतल्याचे लाइव्ह लॉ या वेबसाईटने दिलेल्या आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये कोणत्याही दोन सज्ञान व्यक्ती परस्पर संमतीने एकत्र राहू शकतात, असे म्हटले होते. गुरदासपूरमधील एका तरुण जोडप्याने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या या जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये जीवाला धोका असल्याचे सांगत संरक्षणाची मागणी केली होती. दोघेही याचिकाकर्ते हे १८ वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. मुलगा १८ वर्षांचा आहे. पण हिंदू विवाह कायद्यानुसार तो वयाच्या २१ व्या वर्षापर्यंत लग्न करु शकत नाही. त्यामुळेच आपल्या जोडीदारासोबत राहताना जीविताला धोका असल्यामुळे या जोडप्याने उच्च न्यायलयामध्ये याचिका दाखल करुन सुरक्षेची मागणी केली.

दोन्ही कुटुंबियांकडून आमच्या जीवाला धोका असल्यामुळे आम्हाला सुरक्षा देण्यात यावी असे, या याचिकेमध्ये म्हटले आहे. दोघांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला. यामध्ये अर्जदारांचे कुटुंबीय त्यांची हत्या घडवून आणतील, अशी भिती वाटत असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायमुर्ती हरनरेश सिंह गिल यांनी सुनावणीदरम्यान प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित रहावे आणि त्याला सुरक्षित वाटावे यासाठीची खबरदारी घेणे हे सरकारचे काम आहे. न्यायालयाने गुरदासपूरच्या एसएसपींना या प्रकरणासंदर्भात निर्देश देताना या जोडप्याच्या याचिकेनुसार त्यांना सुरक्षा द्यावी, असे म्हटले आहे.