केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली मोदींच्या फोटोला विरोध करणारी याचिका


केरळ – देशभरात गेल्या वर्षभरापासून व्यापक प्रमाणावर कोरोना लसीकरणाची मोहीम सुरू आहे. देशात आज एक डोस घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या १०० कोटींहून जास्त झाली आहे. दुसरा डोस देखील लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पण, गेल्या काही दिवसांमध्ये लसीकरण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावरून बरीच चर्चा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे या प्रमाणपत्रावरील छायाचित्र आणि त्यासोबत त्यांचा संदेश यावर काहींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा मुद्दा विरोधकांनीही वेळोवेळी उचलला आहे. पण, आता असा आक्षेप घेणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळत याचिकाकर्त्यालाच सुनावले आहे. तसेच, यासाठी १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी केरळ उच्च न्यायालयात सुरू होती. आज न्यायालयाने यावर आपला निर्णय दिला आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया दवडण्याचा प्रकार असून ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. तसेच, अशा प्रकारच्या याचिका करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे देखील न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केले आहे.

दरम्यान, देशाच्या नागरिकाकडून अशी याचिका अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यामध्ये याचिकाकर्त्याचा खोडसाळपणा दिसून येत आहे. पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणे हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयांमध्ये आज हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणे म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे असल्याचे देखील न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा याचिका स्वीकारल्या जाणार नसल्याचा हा संदेश लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये जावा, यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. जर दिलेल्या मुदतीत हा दंड याचिकाकर्त्याने न भरल्यास त्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीमधून तो वसूल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.

पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लसीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजल्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नसल्याचे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती.