गोपनियतेचा कारण पुढे करत केंद्र सरकारने दिला १००० कोटींच्या पोषण ट्रॅकरची माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार


नवी दिल्ली – महिला आणि मुलांच्या गोपनीयतेच्या हितासाठी पोषण ट्रॅकरमध्ये गोळा केलेली माहिती सार्वजनिक केली गेली नाही, असे सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेत सांगितले. पोषण अभियानअंतर्गत पोषण ट्रॅकर हा मुख्य भाग आहे आणि अंगणवाडी केंद्रांवर पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर देखरेख ठेवण्यास मदत करतो. पोषण अभियानअंतर्गत रिअल टाइम मॉनिटरिंग करण्यासाठी तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांची अंगणवाडीतील कार्यक्षेत्राअंतर्गतची माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी याचा उपयोग करण्यात येत आहे.

आम्ही ही माहिती आपल्या देशातील महिला आणि मुलांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी सार्वजनिक करु शकत नाही. पोषण ट्रॅकरमध्ये जी माहिती आम्ही हाताळतो, त्यामध्ये विशेषत: अल्पवयीन मुलांची माहिती आहे. ही माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध केला जाऊ नये, ही समस्या आहे आणि माझ्या मनाच्या जवळ आहे. देशातील अंगणवाडी व्यवस्थेतील राज्य सरकारांच्या सहकार्याने भारत सरकारकडून सेवा देणाऱ्या महिला आणि बालकांच्या गोपनीयतेचा सन्मान करण्याची माझी प्रतिज्ञा असल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले.

खासदार गोडेती माधवी यांच्या ट्रॅकरमध्ये नोंदवलेले पोषण अभियानासंदर्भातील आकडेवारी सार्वजनिकरित्या समोर का येत नाही यावरील प्रश्नाला स्मृती इराणी यांनी उत्तर दिले. पोषण ट्रॅकर हा महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला डिजीटाईझ कार्ड देऊन त्यांची डिजिटल ओळख केली जाते. पोषण प्रयत्नांना बळकटी देणे हा त्याचा उद्देश आहे. या ट्रॅकरला केंद्रीकृत डेटा प्लॅटफॉर्मचे स्वरूप देण्यात आले आहे.

भाजपचे प्रताप सारंगी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पुरवणी प्रश्न विचारताना, ओडिशातील काही अंगणवाडी केंद्रांमध्ये भेसळयुक्त अन्नधान्य आढळल्याची तक्रार केली, तेव्हा स्मृती इराणी म्हणाल्या की ही एक गंभीर समस्या आहे आणि त्या राज्य सरकारकडे त्यांची तक्रार करणार आहेत.