लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मंजूर झाले निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक


नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर झाले आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाचा कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकातील सुधारणांना मागील आठवड्यात मंजुरी दिली होती. विरोधकांनी विधेयक मांडताना सभागृहात गदारोळही केला. निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते करत आहेत.

काँग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, आप, शिवसेना, डावे, आरजेडी, सपा आणि बसपा या पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावरून राज्यसभेतून सभात्याग केला. याला विरोध करत विरोधकांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

या विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक केले जाणार आहे. त्यामुळे बनावट मतदार यादीतील मतदान रोखता येणार आहे. मतदार कार्डसोबत आधार लिंक केल्यामुळे कोणालाही शोधणे सोपे होईल. त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसण्यासही मदत होणार आहे.

दरम्यान सरकारने मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. हे ऐच्छिक आहे. मतदार कार्डशी आधार लिंक केल्यामुळे कोणाचाही शोध घेणे सोपे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसण्यासही मदत होणार आहे. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक झाल्यानंतर मतदाराला त्याचे नाव मतदार यादीत एकाच ठिकाणी टाकता येईल. आधार क्रमांकाद्वारे मतदार ओळखपत्र डुप्लिकेट होणार नाही.