ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल होण्याची शक्यता


नवी दिल्ली – ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील निवडणुका स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पार पडत आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द झाल्यानंतर इतर राज्यांमध्येही ते रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारही मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

आता केंद्र सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहे. न्यायालयाची ट्रिपल टेस्ट राज्यांनी पूर्ण करेपर्यंत स्थानिक निवडणुकात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मुभा द्यावी ही विनंती या याचिकेतून करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे केंद्राच्या विनंतीने राज्यांना मुदतवाढ मिळणार का याकडे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या प्रवर्गातील झाल्या आहेत.

दरम्यान, 15 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.