देशात २०२२-२३ आर्थिक वर्षापासून लागू होणार नवा कामगार कायदा!; कामाचे दिवस आणि पगारात होणार बदल


नवी दिल्ली – देशात २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून नवा कामगार कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. नव्या कामगार कायद्यात आठवड्याला ४ दिवस काम आणि तीन दिवसांची सुट्टी असणार आहे. पण दिवसाला कर्मचाऱ्यांना १२ तास काम करावे लागणार आहे. कारण आठवड्याला ४८ तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतात पुढच्या आर्थिक वर्षात नवा कामगार कायदा लागू होईल. रोजगार आणि कार्यपद्धतीवर संबंधित व्यवस्थेत नव्या कायद्यामुळे बदल होतील. कर्मचाऱ्यांचे पगार, कामाचे तास आणि आठवड्यांच्या दिवसांची संख्या यावर सर्व अवलंबून असणार आहे.

बऱ्याच गोष्टींवर नवा कामगार कायदा लागू झाल्यास परिणाम होणार आहे. टेक होम पेमध्ये घट होईल. तर भविष्य निर्वाह निधीत कंपन्यांना वाढ करावी लागेल. प्रस्तावित कामगार कायद्याचे मुल्यांकन करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे मूळ वेतन आमि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) गणनेत मोठा बदल होईल. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात नव्या नियमांनुसार दरमहा योगदान वाढेल. पण मासिक वेतन कमी होईल. कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, असा नियम कायद्यात आहे. सध्या बऱ्याचशा कंपन्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा हिस्सा कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त ठेवतात. त्यामुळे कंपनीवर कमी ओझे पडते. पण यापुढे आता तसे करता येणार नाही.

मूळ वेतन, महागाई भत्ताच्या टक्केवारीवर भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान अवलंबून असेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा ५०,००० रुपये असेल, तर त्यांचा मूळ पगार २५,००० रुपये असेल आणि उर्वरित २५,००० इतर भत्त्यांमध्ये जाईल. तथापि, मूळ वेतन वाढल्यास, अधिक पीएफ कापला जाईल, त्यामुळे हातातील पगार कमी होईल आणि कंपनीचे योगदान वाढेल.

या आधीच या कायद्याच्या मसुद्याला केंद्र सरकारने अंतिम स्वरुप दिले आहे. आता राज्यांना त्यांच्या बाजूने मसुदा करणे आवश्यक आहे. कारण कामगार हा समवर्ती विषय आहे. या संदर्भात १३ राज्यांनी नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात सांगितले.

कोरोनाचे संकट पाहता सध्या अनेक कंपन्याचे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत आहे. त्यात नव्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटमुळे आयटी कंपन्यांनी धास्ती घेतली आहे. या नव्या कायद्यामुळे कार्यालय, सार्वजनिक वाहतूक सेवा यांच्यावरील ताण कमी होणार आहे. तसेच तीन सुट्ट्या मिळणार असल्यामुळे पर्यटन व्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. तसेच दिवसाला कामाचे तास वाढल्यामुळे उत्पादकता वाढणार आहे.