शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला, तरी निधी मिळविण्यात शिवसेना तिसऱ्या स्थानी


मुंबई : राज्यात जरी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला तरी निधीवाटपात मात्र शिवसेना ही सत्तेतील तिन्ही पक्षांत तिसऱ्या स्थानी आहे. निधीवाटपात अगदी काँग्रेसनेही शिवसेनेला मागे टाकले आहे. तर अर्थ खाते असणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष राज्यात निधीवाटपात अव्वलस्थानी आहे. विशेष म्हणजे निधीवाटपात मुख्यमंत्री पुत्र असूनही आदित्य ठाकरेंच्या पर्यावरण खात्यालाही मोठा फटका बसला आहे. 420 कोटींची तरतूद पर्यावरण खात्याकडे असूनही आतापर्यंत फक्त 3 टक्के म्हणजे 14 कोटींचा खर्च करण्यात आल्यामुळे आदित्य ठाकरेंच्या खात्याचीच ही अवस्था असेल तर शिवसेनेच्या इतर मंत्र्यांबद्द्ल न बोलणेच योग्य ठरेल.

निधीवाटपाची 2020 ते 21 या वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकली असता सर्वाधिक आमदारसंख्या असणाऱ्या आणि मुख्यमंत्रीपद असणारा शिवसेना पक्ष मात्र यात पिछाडीवर दिसत आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रम डोळ्यासमोर ठेवून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. पण निधीवाटपात समानता दिसत नाही.

निधी मिळवण्यात मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नंबर दोन वर असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस अव्वल ठरली आहे आणि ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आहे, ती शिवसेना निधी मिळवण्याच्या बाबतीत काँग्रेसच्याही मागे आहे.

पक्षनिहाय निधी

  • राष्ट्रवादी काँग्रेस 53 आमदार – निधी 2,24,411 कोटी
  • काँग्रेस 43 आमदार – निधी 1,00,024 कोटी
  • शिवसेना 56 आमदार – निधी 52,255 कोटी

2020-21 या वर्षात तिन्ही पक्षाकडे असलेल्या खात्यासाठी मिळालेल्या निधीचे हे आकडे आहेत. मुख्यमंत्रीपद ज्या शिवसेनेकडे आहे. सर्वाधिक आमदार ज्या शिवसेनेकडे आहेत. त्यांच्या वाट्याला आलेला निधी सर्वात कमी आहे. विशेष म्हणजे आकड्यांच्या खेळात नंबर दोन वर असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस निधी मिळवण्यात सर्वात अव्वल ठरली आहे. शिवसेनेपेक्षा चौपट जास्त निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विभागांना मिळाला. तर निधी पदरात पाडून घेण्यात काँग्रेसनेही शिवसेनेला मागे टाकले आहे.

विशेष म्हणजे आदित्य ठाकरे यांनाही निधी वाटपाचा फटका बसला आहे. पर्यावरण विभागात एकूण 420 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली त्यापैकी फक्त तीन टक्के रक्कम म्हणजे 14 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार किमान समान कार्यक्रम डोळ्यासमोर ठेवून स्थापन झाले. पण निधी वितरणाच्या या आकड्यांवर नजर टाकली, तर निधी वाटपात समानता दिसत नाही. यात सर्वाधिक कोंडी शिवसेनेची होत आहे. शरद पवार यांना सरकार चालवण्याचा अनुभव असल्यामुळे तीन पक्षांना एकत्रित घेऊन सर्वाधिक फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा करून घेतल्याचे दिसते.