18 जानेवारीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित जागांची निवडणूक, तर मतमोजणी 19 जानेवारीला


मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतच्या निर्णयानंतर आगामी निवडणुकांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे. पण राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली आहे. कारण 21 डिसेंबरला होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

त्यानुसार 18 जानेवारीला ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक होणार आहे. तसेच या दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रित 19 जानेवारीला होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. आधी ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागात खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असून राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली विनंती आयोगाने फेटाळली आहे.

दरम्यान, राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार आहेत. या 105 नगरपंचायतीसाठी येत्या 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, असा ठराव घेतलेले पत्र राज्य मंत्रिमंडळ निवडणूक आयोगाला आज देणार असल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती. येत्या तीन महिन्यांच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. तसेच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या संबंधीचा निधी देण्याचे कबूल केल्याचीही माहिती त्यांनी दिली होती. राजकीयदृष्ट्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करून ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली होती.