सपा खासदाराचे वादग्रस्त वक्तव्य; मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवल्यास त्या बिघडतील


नवी दिल्ली – मुलींच्या विवाहाचे वय हे 18 वरुन 21 वर नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता यावर वेगवेगळ्याप्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीफ उर रहमान वर्क यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवल्यामुळे त्या अधिक बिघडतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान अनेकांनी समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीफ उर रहमान वर्क यांच्या या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त केला आहे. मोदी सरकारने मुलींना आता संवैधानिक अधिकार द्यायची तयारी केली असताना सपाच्या खासदारांचे हे वक्तव्य गुलामगिरीचे द्योतक आहे, मुलींना नेहमी गुलीमीत ठेवण्याची मानसिकता यावरुन स्पष्ट होते, असे मत राज्यसभेचे खासदार हरनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले.

सरकार याच अधिवेशनात विवाहासाठी मुलींचे किमान वय 18 वरून 21 वर्ष करणारे विधेयक आणणार आहे. या निर्णयाला गुरुवारी केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली. हे विधेयक सोमवारी संसदेच्या अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात मुलीच्या लग्नासाठी किमान 18 वर्षे वयाची अट आहे. या मुद्द्यावर गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात लग्नाचे किमान वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. आपल्या अहवालात आई बनण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांशी संबंधित इतर समस्यांबाबतही टास्क फोर्सने आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या.

समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमींनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. खरा भारत हा शहरात नाही, तर खेड्यांत वसतो, हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने खेडेगावांतील नागरिकांचा विचार करायला हवा होता, असे त्यांनी म्हटले. 18 वर्षांनंतर मुलीचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का असा सवालही त्यांनी केला आहे. या वयोगटातील मुली काहीतरी वेडेवाकडे पाऊल उचलू शकतात, त्यामुळे ती प्रौढ झाली की पहिला तिचा विवाह केला जावा, अशी तिच्या आई-वडिलांची इच्छा असते. केंद्र सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे.