ओबीसी आरक्षण; छगन भुजबळांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया


मुंबई – राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिल्यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

छगन भुजबळ म्हणाले, भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले आहे की हा डेटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले. आमच्या वकिलांनी त्यावर खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील यासाठीच गेलो होतो आणि हीच मागणी आम्ही केली. हे सगळे त्यांनी सांगितल्यानंतर देखील भारत सरकारने सांगितले की नाही हा डेटा काही ओबीसीसाठी नाही आणि हा सदोष डेटा आहे. तो काही आम्ही देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे न्यायालयाने सांगितले की हा डेटा ते देणार नाहीत, तर मग आता दुसरा काही मार्ग नाही. हा डेटा तुम्हाला गोळा करावा लागेल.

तसेच, त्यानंतर दुसरी केस आली, त्यामध्ये आमचे वकील रोडगे, दुष्यंत दवे या सगळ्यांनी सांगितले, की एक तर सगळे पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यांमध्ये डेटा गोळा करतो किंवा आता सगळ्या निवडणुका होऊन जाऊ द्या, नंतर आम्ही डेटा देतो. परंतु या दोन्ही गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यांनी सांगितले की या सगळ्या जागा ज्या आहेत, २७ टक्के देखील या देखील भरून टाकल्या पाहिजेत. तर सर्वसाधरण जागांमध्ये यांची गणना व्हावी. त्यानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी विचारले की पुढील निवडणुकीचे आम्ही काय करायचे? पुढील निवडणुकीत पण असेच करायचे का? न्यायालयाने यावर होकार दर्शवला. थोडक्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. परंतु त्यांनी एक ठेवले की आम्ही १७ जानेवारीला परत हा खटला ठेवत आहोत, तोपर्यंत आयोगाचे कुठपर्यंत काम होत आहे, काय चाललेले आहे हे सगळे त्यावेळी आम्ही पाहू आणि त्यानंतर बघू, असे ते म्हणाले. न्यायालयाकडून काही स्पष्टपणे सांगितले गेले नसल्याचेही छगन भुजबळ यांनी बोलून दाखवले.