ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार २१ डिसेंबरच्या निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासोबतच राज्य सरकारला देखील मोठा फटका बसला आहे. आधीच न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. पण, राज्य सरकार हा डेटा गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. १७ जानेवारी रोजी यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.

नेमक्या कशा पद्धतीने २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका होतील, याविषयी देखील न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने देखील निवडणुका जाहीर करताना २७ टक्के जागांसाठी ओबीसी आरक्षण ठेवले होते. पण, आजच्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने हे आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशांनुसार, ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहेत. उरलेल्या ७३ टक्के जागांप्रमाणेच या जागांवरील निवडणूक देखील खुल्या प्रवर्गानुसार घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या २७ टक्के जागांचे निकाल देखील उरलेल्या ७३ टक्के जागांच्या निकालावेळीच लावण्यात यावेत आणि त्यांच्या निवडणुका देखील एकत्रच घेण्यात याव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

दरम्यान, तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दुपारी इम्पिरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयासमोर केंद्राकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. केंद्र सरकारने जर अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?, असा सवाल न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. असे निर्देश या प्रक्रियेमध्य संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केंद्राला इम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्राला देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत किंवा राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात, अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या या दोन्ही मागण्या न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.