ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्राचा राज्याला धक्का; इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार


नवी दिल्ली – राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज महत्त्वाची सुनावणी होत आहे. पण केंद्र सरकारने सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. केंद्र सरकारने नव्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटाअभावी अडलेय आहे. अशात केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा नकारघंटा वाजवल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कोणती बाजू मांडणार हे पाहणे विशेष ठरणार आहे.

दरम्यान ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका सरकारने एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दोनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारने या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.