केंद्र सरकार आणि राज्यसरकारच्या योजनांचा लाभ सहजगत्या शेतकरी बांधवाना घेता यावा यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्व शेतकऱ्यांना विशेष ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या साठी देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरु असून आत्तापर्यंत साडेपाच कोटी शेतकर्यांचा डेटा बेस तयार झाला आहे. देशात सद्यस्थितीला ११.५ कोटी शेतकरी आहेत असे आकडेवारी सांगते. त्यांच्या साठी आधार कार्ड प्रमाणेच एक विशेष ओळखपत्र दिले जाणार असून त्यावर १२ आकडी नंबर असेल. या ओळखपत्राच्या सहाय्याने सर्व सरकारी योजना लाभ मिळण्यासाठी विविध विभागात विविध कागदपत्रे सादर करण्याची गरज संपुष्टात येईल तसेच ही कामे करून घेण्यासाठी मध्यस्थाची गरज लागणार नाही असे समजते,
लोकसभेत मंगळवारी विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी वरील माहिती दिली. ते म्हणाले ही योजना म्हणजे ई-नो युअर फार्मर्स (ई केआयएफ) माध्यमातून दिलेला शेतकरी पुरावा मानला जाणार आहे. यामुळे दरवेळी लाभ घेताना कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही. ज्यांना पंतप्रधान निधी योजनेअंतर्गत दर वर्षी तीन वेळा २-२ हजार रुपये मिळत आहेत त्या सर्वांचा समावेश यात होणार आहे. शेतकरी कल्याण, कृषी क्षेत्र विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक हंगामात शेतकरयांना सुलभतेने मिळेल. कृषी योजनात होणारे घोटाळे त्यामुळे नियंत्रणात येणार आहेत. शेती संदर्भात माहिती सुद्धा या माध्यमातून मिळणार आहे. डिजिटल कृषी मिशन मुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.