देशातील प्रत्येक घर, कार्यालय,दुकाने आणि सर्व मालमत्ता यांच्यासाठी लवकरच डिजिटल अॅड्रेस कोड मिळणार आहे. पोस्ट विभागाने या संदर्भातील माहिती पोस्टाच्या अधिकृत वेबसाईट वर दिली आहे. त्यानुसार सर्व स्टेकहोल्डर्स यांच्याकडून फीडबॅक आणि सूचना मागविल्या गेल्या होत्या. त्याची मुदत २० नोव्हेंबर पर्यंत होती. आता लवकरच या संदर्भात नवी घोषणा केली जाईल असे समजते.
डिजिटल अॅड्रेस कोड प्रत्येक घर, कार्यालयासाठी युनिक कोड असेल. मोदी सरकारने देशातील सर्व पत्त्यांसाठी वेगवेगळा युनिक कोड देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला ई पत्ता किंवा ई अॅड्रेस असेही म्हटले जात आहे. पोस्ट विभागाकडून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत आधार कार्डवरचा पत्ता अॅड्रेस प्रुफ मानला जात होता. मात्र हा पत्ता डिजिटल प्रमाणित करता येत नाही. सध्याच्या पत्त्याचा पुरावा म्हणून दिल्या जात असलेल्या कोणत्याही कागदपत्रात हाच दोष आहे. कारण यासाठी जिओ स्पेशल कोऑर्डीनेट (भू स्थानिक निर्देशांक) लिंक आवश्यक आहे. तसे घडले तर डिजिटल अॅड्रेस आयडेंटीटीचा वापर ऑनलाईन ऑथेंटीफीकेशन साठी करता येणार आहे. सरकारी वितरण,योजनांचा लाभ घेताना हा नंबर उपयोगात आणता येणार आहे.
डिजिटल अॅड्रेस कोडचे अनेक फायदे आहेत. ऑनलाईन मागविलेले कोणतेही सामान अचूक पत्त्यावर पोहोचविणे, खोटा पत्ता देऊन होणारे फ्रॉड रोखणे, बँकिंग, विमासाठी लागणारे केआयसी व्हेरीफिकेशन सुलभ करणे असे त्याचे अनेक उपयोग आहेत. प्रत्येक स्वतंत्र घराला एक खास नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डींग साठी सुद्धा विशेष नंबर, शिवाय प्रत्येकाला स्वतंत्र नंबर, कार्पोरेशन ऑफिस, सरकारी ऑफिससाठी सुद्धा वेगळे स्वतंत्र नंबर मिळणार असून प्रॉपर्टी बदलली तर नवा नंबर दिला जाणार आहे.
देशात सध्या ३५ कोटी घरे आहेत आणि अन्य इमारती धरून ही संख्या ७५ कोटी आहे. त्यासाठी १२ आकडी विशेष नंबर दिला जाणार आहे. यामुळे १०० कोटींच्या वर इमारती, घरे कव्हर करता येणार आहेत.