गेली ४३ वर्षे रखडलेल्या शरयू नदी जोड कालवा परीयोजनेचे काम पूर्ण झाले असून ११ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण केले जात आहे. हा कार्यक्रम बलरामपूर येथे होत आहे. या प्रकल्पात पाच नद्या कालव्यांच्या सहाय्याने जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे तराई, पूर्वांचल भागातील २९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. या भागातील पिके पाण्याअभावी आता सुकणार नाहीतच पण शेतकरी खरीप आणि रब्बी अशी दोन्ही हंगामातील पिके घेऊ शकणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत घाघरा, शरयू, रावी, बाणगंगा आणि रोहिणी अश्या पाच नद्या जोडल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी कालवे बनविले गेले आहेत. ९८०० कोटी रुपये खर्चाची हि योजना १९७८ मध्ये सुरु झाली होती. त्यावेळी त्याला लेफ्ट घाघरा असे नाव होते आणि तेव्हा यात दोनच जिल्ह्यांचा समावेश होता. नंतर त्यात आणखी ७ जिल्हे जोडले गेले. पण जमीन अधिग्रहण, पैसा टंचाई, काही ठिकाणचे एनओसी मिळण्यात आलेल्या अडचणी अश्या अनेक कारणांनी हे काम २०१७ पर्यंत पुढेच सरकले नव्हते असे समजते.
मात्र उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदी योगी आदित्यनाथ आल्यावर त्यांनी या योजनेला वेग दिला. दर महिन्याला ते काम किती पुढे सरकले याची समीक्षा करत होते आणि योजनेत येणारे सर्व अडथळे त्वरित दूर करत होते. कामासाठी वेळेवर पैसे उपलब्ध करून दिले गेले असे या योजनेचे काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाने आवर्जून सांगितले. १९७८ ते २०१७ या काळात या योजनेवर ५१९८ कोटी रुपये खर्च झाले होते तर २०१७ ते २०२१ या चार वर्षात ४६१३ कोटी रूपये खर्च झाले. या योजनेमुळे आत्ता एखाद्या भागात अवर्षण असले तरी शेती साठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.