आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये; न्यायालयाची नवाब मलिक यांना विचारणा


मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली आहे. न्यायालयाने ही विचारणा केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडेंच्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकलपीठाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर नव्याने सुनावणी सुरु आहे. वानखेडे कुटुंबाविरोधात कोणतेही आरोप करणार नसल्याची हमी दिलेली असतानाही आरोप करत असल्यामुळे मलिकांना ही विचारणा न्यायालयाने केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला होता. एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी नवाब मलिक यांनी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली होती. यामुळे ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर नव्याने सुनावणी सुरु आहे.

नवाब मलिक यांनी नव्याने प्रकरण ऐकून निर्णय देईपर्यंत आपल्यायाकडून वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतंही वक्तव्य केले जाणार नाही, अशी हमी दिली होती. पण नवाब मलिक न्यायालयामध्ये हमी दिलेली असतानाही आमच्याविरोधात आरोप करत असल्याचे वानखेडे यांच्या वतीने सांगण्यात आले. यानंतर न्यायालयाने आम्ही कारवाईचा आदेश देण्यापूर्वी तुम्हीच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये, हे सांगावे अशी विचारणा केली. शुक्रवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

याआधी न्यायालयात नवाब मलिक यांनी ९ डिसेंबरपर्यंत समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात कोणतेही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी दिली होती. वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे आदेश आम्ही देऊ की तुम्ही त्याबाबतची हमी देणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यानंतर मलिक यांनी उपरोक्त हमी दिली होती. मलिक अशाप्रकारे का वागत आहेत, अशी विचारणा करतानाच त्यांनी समाजमाध्यमावरून केलेली वक्तव्य ही द्वेषातून असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.