सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर छगन भुजबळ म्हणतात


मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुढील आदेशापर्यंत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास स्थगिती दिली. पण, अन्य जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना हा धक्का बसला आहे. राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा आला आहे, त्यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. अध्यादेशामध्ये आम्ही दोन चाचण्या मान्य केल्या आहेत. इंपेरिकल डेटासाठी जो आयोग नेमण्याचे काम आम्ही केले आहे. ही माहिती गोळा करताना निश्चितपणे वेळ लागतो. कोरोनाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांमुळे भीतीचे वातावरण आहे, त्यामुळे घरोघरी जाऊन ही माहिती कशी गोळा करावी या चिंतेत सगळेच आहेत. अजून केंद्र सरकारनेही जनगणना सुरु केलेली नसल्यामुळे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या कोर्टामध्ये केंद्र सरकारकडून ही माहिती मिळवण्यासाठी आमची एक केस आहेच. निवडणुका जवळ आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांवर अन्याय कसा करता येईल. यामुळे देशातील ५४ टक्के ओबींसींवर प्रचंड अन्याय होत आहे, हे सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना योग्य प्रकारे न्याय मिळावा म्हणून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अधिक जागरूक राहायला पाहिजे. ते त्यामध्ये कुठेतरी कमी पडत आहेत. आम्ही नेमलेल्या आयोगाने सुद्धा त्यांच्यावरील जबाबदारी आणि ओबीसींवरील अन्याय लक्षात घेऊन सरकारला केवळ पत्र न पाठवता हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोब या संदर्भात काम केले पाहिजे. राज्याच्या निवडणुक आयोगाने सुद्धा थोडी मदतीची भूमिका घेतली पाहिजे. तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून ओबीसींवर अन्याय होणार नाही यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

आम्ही न्यायालयाला सांगत आहोत की ओमिक्रॉनमुळे भितीचे वातावरण आहे. न्यायालयाने याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडे तयार असलेला डेटा त्यांनी द्यावा किंवा आम्हाला वेळ द्यावा. या निवडणुकीत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही अशी आम्ही अपेक्षा करत आहोत. या सर्व गोष्टींमुळे ५४ टक्के लोकसंख्येवर अन्याय होता कामा नये, असे छगन भुजबळ म्हणाले.