ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट करावी – सुप्रिया सुळे


नवी दिल्ली – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्याचे पडसाद आता राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. राज्य सरकारवर विरोधी पक्ष भाजपकडून टीका केली जात आहे. तर, आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणे, राज्य सरकारला बंधनकारक असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत बोलताना, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी आणि इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी केली.

खासदार सुप्रिया सुळे संसदेत बोलताना म्हणाल्या, राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला असून यानुसार आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील ४०० जागांवर निवडणुका होणार होत्या. पण, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. आपण सगळ्यांनी एकत्र मिळून आरक्षणासाठी एक विधेयक केले. एक मताने ते पास झाले आणि आरक्षणाचे सगळे अधिकार राज्यांना दिले गेले. ते झाल्यानंतर महाराष्ट्राने एक अध्यादेश काढला आणि सगळ्या पक्षांना एकत्र घेऊन, म्हणजे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आणि भाजपा या सगळ्यांनी एक मताने त्या अध्यादेशास पाठींबा दिला.


त्यानंतर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात या सगळ्यांनी मिळून ठवरले आणि हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पंचातराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निर्णय झाला. नंतर न्यायालयात असा निर्णय झाला आहे, की या प्रक्रियेला स्थगिती दिली गेली आहे. माझी एवढीच केंद्र सरकारला विनंती आहे की, एक मताने आपण हा निर्णय घेतलेला आहे. याचबरोबर भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वांनी एक मताने निर्णय घेतलेला आहे.

तसेच, हे करत असताना एक विषयात अडचण आहे, ते म्हणजे आम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहोत. २७ टक्क्यांचाही ओबीसीचा अधिकार आहे, आम्ही देखील त्यात आहोत. हे करत असताना एकाच गोष्टीत अडकलो आहोत, तो म्हणजे इम्पिरिकल डेटा. इम्पिरिकल डेटा हा एका वर्षात होणार नाही. कोरोनामुळे ते करणे अशक्य असल्यामुळे माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की १३ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा आम्ही या स्थगितीला आव्हान दिले आहे. तर, केंद्र सरकारला माझी अतिशय नम्र विनंती आहे की, तुमच्याकडे असलेला इम्पिरिकल डेटा जर तुम्ही दिला आणि तुमची भूमिका स्पष्ट केली, तर आज जो ओबीसींवर अन्याय या पंचातराज होत आहे, तो होणार नाही. तसेच, ओबीसींवर अन्याय होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मदत करावी, असं सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी सांगितले.