नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर भरावा लागणार १८ टक्के जीएसटी


नवी दिल्ली – सध्याच्या घडीला माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या बदलण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कंपन्या अनेकदा समोरच्या व्यक्तीला लवकरात लवकर नोकरीवर रुजू करुन घेण्यासाठी नोटीस पिरियड बाय आऊट करतानाही दिसतात. पण आता अशाप्रकारे नोटीस पिरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी बदलण्याचा विचारात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. अशाप्रकारे नोटीस पीरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडताना नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळय़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त द इकनॉमिक्स टाइम्सने दिले आहे.

या निकालानुसार कंपनी नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवा पुरवत असल्यामुळे त्यावर १८ टक्के कर आकारला जावा, असे निर्णय देताना म्हटले आहे. कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ बलवंत जैन यांनीयासंदर्भात बोलताना, कर्मचाऱ्याच्यावतीने जेव्हा कंपनीला नोटीस पीरियडच्या मोबदल्यात पैसे दिले जातात किंवा लवकर कंपनी सोडण्यासाठी तो पैसे मोजण्यास तयार होतो, तेव्हा अशाप्रकारची रक्कम सेवेच्या मोबदल्यातील रक्कम (सर्व्हिस चार्ज) म्हणून गृहित धरली जाते. त्यामुळेच त्या कालावधीच्या पगारावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो.

पण जीएसटी देणारे कर्मचारी हे नोंदणीकृत करदाते नसल्यामुळे हा जीएसटी नव्या कंपनीकडून दिला जातो. नंतर रिव्हर्स चार्ज पद्धतीनुसार कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून हे पैसे मिळवते, असे म्हटले आहे. म्हणजेच आता कर्मचारी बाय आऊट करताना कंपन्यांना कर्मचाऱ्याच्या जुन्या कंपनीला १८ टक्के जीएसटी रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम नवीन कंपनी नंतर कर्मचाऱ्याकडूनच वसूल करणार असल्यामुळे हा कर्मचाऱ्यांसाठी फटका आहे. हा निर्णय आता एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे की, सरसकट सगळयांसाठी लागू होणार याबाबत स्पष्टता नसली, तरी प्राधिकरणाच्या या निर्णयाबद्दल मतमतांतरे आहेत.