बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीसंदर्भात पुढील सुनावणी 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी


नवी दिल्ली : राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतीवरील असलेली बंदी उठवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आजही अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही. आता 15 डिसेंबरला या संदर्भातील पुढील सुनावणी होणार आहे. इतर राज्यांना याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे, महाराष्ट्रातील शर्यतींना मुंबई उच्च न्यायालायाच्या स्थगितीमुळे बंदी घालण्यात आली आहे. बैलगाडी संघटना आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ही बंदी उठवावी व बैलगाड्यांच्या शर्यती पुन्हा राज्यात सुरू व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

2017 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. आतापर्यंत ही बंदी कायम आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या बंदीला राज्य सरकारने आव्हान दिले आहे. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. पण बैलगाडी शर्यतींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या.

घोडा आणि बैल यांच्यावर होत असलेले अत्याचार थांबावे म्हणून घोडा बैल एकाच गाडीस जुंपण्यास बंदी घातली होती. . शर्यतींमध्ये बैलांना चाबकाने, मोठ्या काठीने अमानुष मारणे, बॅटरीचा शॉक देणे, टोकदार खिळे लावणे, शेपूट चावणे, असे अनेक प्रकार करून अत्याचार केले जातात म्हणून बंदी घालण्याची प्राणी मित्र करत आहेत.