सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; निवडणुकीत ओबीसींना देता येणार नाही 27 टक्के आरक्षण


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे निर्देश दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. न्यायालयाने आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. याचा मोठा परिणाम आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारला न्यायालयाचा हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे. खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधी अधिसूचित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग स्थापन केल्याशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय ओबीसींच्या 27 टक्के या कोट्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही अशी महत्वपूर्ण बाब खंडपीठाने नमूद केली आहे. त्यामुळे आता राज्य इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागणार आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपुष्टात येणार आहे. पण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के एवढे आरक्षण देण्यात आले होते. या आरक्षणासाठीची गरज जोपर्यंत आकड्यानुसार स्थापित होत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जाता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या मे महिन्यात ओबीसी समाजाला दिलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. ओबीसी नेत्यांकडून न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. गेल्या सात महिन्यांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यातच राजकीय आरक्षण ओबीसींना मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. पण, या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला आहे.