सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र आणि दिल्ली सरकारला दिल्लीतील हवेच्या प्रदुषणावरून इशारा!


नवी दिल्ली – राजधानी दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आला आहे. आधी या हंगामात पंजाब-हरियाणातील शेतकरी तण जाळत असल्यामुळे हे प्रदूषण वाढल्याचा दावा केला गेला. पण, सातत्याने प्रदूषणाची समस्या अधिकाधिक गंभीर होत चालल्यामुळे आता दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारला थेट सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारला दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या काळात कोणताही उपाय शोधला नाही, तर आम्ही पावले उचलू, असा दमच न्यायालयाने भरला आहे.

आम्हाला वाटते की काहीही घडत नाही आणि प्रदूषण मात्र सातत्याने वाढतच आहे. फक्त वेळ वाया जात असल्याचे म्हणत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी सरकारला फटकारले आहे. दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणावर गेल्या चार आठवड्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अजूनही ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतल्यावर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले. शाळा सुरू केल्या असल्या, तरी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय देखील मुलांना खुला असल्याचे दिल्ली सरकारने न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने त्यावरुन सुनावले. तुम्ही म्हणता मुलांना ऑनलाईनचाही पर्याय खुला आहे. पण कुणाला घरी थांबायची इच्छा आहे? आम्हालाही मुले आणि नातवंडे आहेत. कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून ते कोणत्या समस्यांचा सामना करत आहेत, हे आम्हाला माहिती आहे. तुम्ही जर योग्य पावले उचलली नाहीत, तर उद्या आम्ही कठोर कारवाई करू. आम्ही तुम्हाला २४ तासांची मुदत देत असल्याचे म्हणत न्यायालयाने सुनावले.

सरकार प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याच्या दाव्यावर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले. या समस्येवर सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा हवेची एक विशिष्ट गुणवत्ता होती. तुम्ही जर एवढे प्रयत्न केल्याचे सांगत आहात, तर मग प्रदूषण का वाढत आहे. कोणताही सामान्य माणूस हाच प्रश्न विचारेल. वकील अनेक दावे करत आहेत आणि सरकार खूप सारे प्रयत्न करत आहेत. मग तरीही प्रदूषण का वाढत आहे, असा सवाल न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला आहे.