शहरी नक्षलवाद प्रकरणी सुधा भारद्वाज यांना जामीन, तर अन्य 8 आरोपींचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला


मुंबई – उच्च न्यायालयाने शहरी नक्षलवाद प्रकरणी सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला आहे. तर अन्य 8 आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी पूर्ण करत उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. जो बुधवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. पण याप्रकरणातील नऊ पैकी केवळ एकट्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला असून, या जामीनाच्या अटीशर्ती सत्र न्यायालयातील एनआयए न्यायालयाला ठरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुणे सत्र न्यायालयाने अधिकार नसताना तपासयंत्रणेच्या अर्जावर सुनावणी घेत निर्देश दिल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा असल्याचा दावा या जामीन अर्जाला विरोध करताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला होता. कारण ‘त्या’ परिस्थितीत पुणे सत्र न्यायालयाकडे याचिका ऐकण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते.

विशेष न्यायालयापुढे हे प्रकरण का चालवले नाही? जर त्यावेळी न्यायालय अस्तित्वात होते, तर प्रकरण तिथेच चालवायला हवे होते, नाहीतर ही न्यायालय बनवलीच कशासाठी?, असे सवाल गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले की, मुळात एनआयए याप्रकरणी कधी आली हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचिकाकर्ते नोव्हेंबर 2018 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या मुद्यावर जामीन मागत आहेत. 17 मे 2018 ला शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपींवर यूएपीए लावला गेला. पण एनआयएकडे 24 जानेवारी 2020 ला तपास सोपवला गेला. त्यामुळे जानेवारी 2020 पर्यंत येथे एनआयएशी संबंधित कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

तपास हस्तांतरीत होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया 12 फेब्रुवारी 2020 ला पूर्ण झाली. त्यामुळे खरंतर तेव्हापासून येथे एनआयएचा संबंध आला. तोपर्यंत विशेष एनआयए न्यायालयाचाही येथे संबंध येत नाही. तपास एनआयएने हाती घेतल्यावर आधीच्या यंत्रणेचा तपास किंवा खटल्यातील गोष्टी ग्राह्य धरता येणार नाहीत. त्यानंतर तो खटला विशेष न्यायालया पुढेच चालायला हवा. याशिवाय या कायद्यात अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायव्यवस्था असावी, असे कुठेही म्हटलेले नाही. केवळ स्वतंत्र तपासयंत्रणा असावी हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अ‍ॅड. युग चौधरी यांनी सुधा भारद्वाज यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतला. सुधा भारद्वाज व अन्य सात आरोपींविरोधात पुणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश के. डी. वडने यांनी काढलेले आदेशच बेकायदा असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात केला गेला. वडने यांना आपण विशेष न्यायाधीश नसल्याचे माहीती असूनही यांनी आठ आरोपींना कोठडीत पाठवण्याचा, पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा तसेच आरोपपत्राची दखल घेऊन प्रोसेस जारी करण्याचाही आदेश काढला.

मुळात न्यायाधीश के.डी. वडने यांना तसे आदेश काढण्याचा अधिकारच नव्हता. कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी विशेष एनआयए न्यायाधीश म्हणून पदभारच नव्हता. त्यामुळे हे आदेश अवैध असल्याचा दावा करत न्यायाधीश वडने विशेष न्यायाधीश नसतानाही त्यांच्याकडे हा खटला कसा वर्ग झाला?, आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात हे आदेश कसे आले? असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत.