राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती निवडणुकांसदर्भात मोठा निर्णय


मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. अनेक महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10च्या पोट कलम (1-क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा अंतिम दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल.

ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल, परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल, अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी, अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली आहे.