जर संप कामगार न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला, तर एका दिवसाला आठ दिवसांचा पगार कापावा लागतो, अशी तरतूद आहे, पण…


मुंबई – आता गेल्या साधारण महिन्याभरापासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्यात आज सकाळपासून १५१ एसटी गाड्या धावल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली आहे. जे कर्मचारी संपकाळात कामावर हजर नव्हते, त्यांच्या पगाराचे काय? याबद्दल विचारणा झाली असता, त्याचे उत्तर परब परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा संप कामगार न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे आता संपकाळात गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे काय? अनिल परब यांनी याबद्दल भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, जर संप कामगार न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला, तर अशी तरतूद आहे की एका दिवसाला आठ दिवसांचा पगार कापावा लागतो. या सगळ्याचा विचार कामगारांनी करावा. अशी कोणतीच राज्य शासनाची इच्छा नाही की, कामगारांचे आर्थिक नुकसान व्हावे. पण, जे संपावर आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नो वर्क नो पे हे तर करणारच, पण एक दिवसाला आठ दिवस कापणे हे कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य नाही. पण आम्हाला अशा कोणत्याही कारवाईला भाग पाडू नका, असे मी आवाहन कर्मचाऱ्यांना करत आहे. तसेच त्यांनी लवकरात लवकर कामावर यावे, असे आवाहनही मी त्यांना करतो.

अनिल परब पुढे म्हणाले, वेगवेगळे पर्याय याबाबतीत आहेत. एक म्हणजे त्यांचा करार. त्यांना करारपद्धतीत वाढ मिळते. जी महामंडळांना आर्थिक क्षमता राज्य शासनाचे वेतन देण्याची आहे, त्यांना कॅबिनेटच्या निर्णयाप्रमाणे शासनाचे वेतन लागू केलेले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा दुसरा अर्थ निघतो की सातव्या वेतन आयोगानुसार यांना पगार मिळाला पाहिजेत, अशी त्यांची मागणी होती. आताचे पगार आणि सातव्या वेतन आयोगानुसारचे पगार यासंदर्भातील निर्णय चर्चा करुन घेतला जाईल. चर्चेने प्रश्न सुटतात. त्यामुळे समितीचा अहवाल जसा येईल, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. आम्ही कुठल्याही गोष्टीला आत्तापर्यंत नकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही, आम्ही सकारात्मकच प्रतिसाद दिला आहे. पण तरीही हट्ट करुन एसटीचे नुकसान करुन, जर कोणी राज्य शासनाशी लढत असेल, तर राज्य शासन आपली भूमिका कठोर करेल.