शेजारील राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महाराष्ट्र सरकारने अभ्यास करावा : शरद पवार


सातारा : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या म्हणजेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा अद्यापही निघालेला नाही. सरकारसोबत आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची याबाबत बैठक सुरु आहे. दुसरीकडे याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे वक्तव्य केले आहे. शरद पवार एसटी आंदोलनावर बोलताना म्हणाले की, एसटी महामंडळाची स्थिती वाईट आहे. एसटी महामंडळाला याआधी सरकारच्या मदतीची गरज भासली नव्हती. एसटीबाबत सर्वसामान्यांचे मतही महत्वाचे आहे. एसटीचे विलिनीकरण केल्यावर अनेक मंडळांचे विलिनीकरण करावे लागेल, असेही पवार म्हणाले. शेजारील राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा महाराष्ट्र सरकारने अभ्यास करावा, असेही पवार म्हणाले. विलिनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यावर बोलणार नाही. पण चर्चेतून एसटीचा संप सुटू शकतो, असेही ते म्हणाले.

साताऱ्यातील महाबळेश्वरमध्ये आगामी निवडणुकांच्या तयारीसाठी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील उपस्थित होते. त्यांनी पुढे म्हटले की, एसटी विभागाची आढावा बैठक घेतली नाही. पण एक बैठक घेतली होती. काही पर्याय या बैठकीत सुचवले होते. याआधी एसटी महामंडळाला सरकारच्या मदतीची गरज भासली नव्हती. राज्य सरकारने 500 कोटी रुपयांची मदत ही पगारासाठी मदत केली होती. पाच राज्यांच्या वेतनाचा विचार केला, तर गुजरातमधील वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे आणि इतर राज्यात जास्त असल्यामुळे यात काही मार्गे काढता येईल का हा एक विषय असल्याचेही ते म्हणाले. युनियनचे अधिकार या आंदोलनाने ठेवले नसल्यामुळे करार करताना नेमका कोणाशी करावा हा प्रश्न असल्याचेही ते म्हणाले.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूक निकालाबाबत बोलताना शरद पवारांनी पुढे म्हटले की, शशिकांत शिंदे यांच्या पराभवाच्या खोलात गेलो नाही, पण शिंदे यांनी ही निवडणूक अधिक गांभीर्याने घेणे अपेक्षित होते. सरकारी संस्थाच्या निवडणुका पक्ष घेत नसतो. तरुण मुले आहेत, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संधी मिळावी, अशी मतदारांची इच्छा असल्याचेही ते म्हणाले.

शरद पवार कृषी कायदे मागे घेतल्याच्या निर्णयाबाबत बोलताना म्हणाले की, कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे जर नुकसान झाले, असेल तर मग का मागे घेतले? केंद्र सरकारच्या संदर्भात नाराजी होती की राज्याचा प्रश्न असताना त्यांना विश्वासात घेतले नाही. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात धोरण ठरवताना त्यांची चर्चा सदनात होत नाही. काही दिवसांत शेजारील राज्याच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकांमध्ये कसे होईल, यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही पवार म्हणाले.