ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पंकजा मुंडे यांची राज्य सरकारवर टीका


मुंबई – राज्य सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अध्यादेश काढून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये गेल्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये इम्पिरिकल डेटावरून सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासोबतच राज्यातील इतर अनेक मुद्द्यांवरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर घेतलेली भूमिका म्हणजे ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे, असा निशाणा पंकजा मुंडे यांनी साधला आहे.

पंकजा मुंडेंनी राज्य सरकारवर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाल्याच्या निर्णयावरून टीका केली आहे. संपूर्ण देशाचे लोक महाराष्ट्राला एक पुरोगामी राज्य म्हणून बघत असताना आज राज्याची परिस्थिती बदलली आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊन पूर्वी लोक काम करत होते. आता मात्र लोक मला विचारतात की तुमच्या महाराष्ट्रात काय चालले आहे? राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आलेल्या सरकारने जनतेच्या हिताच्या मुद्द्यांवर मार्गक्रमण करायला हवे होते. पण असे कुठेही होताना दिसत नाही. या सरकारच्या काळात राज्यातील बहुजन, ओबीसींना अंधकारात लोटणारा निर्णय, अर्थात ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय झाला. ओबीसी आरक्षण स्थगित झाल्यानंतर रद्द होईपर्यंतच्या कालावधीत राज्य सरकारने पावले उचलली असती, तर ओबीसींचे आरक्षण वाचले असते, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठीच्या इम्पिरिकल डाटाची मागणी केली जात असताना १५ महिन्यात ७ वेळा तारखा बदलून मागितल्या. याशिवाय दुसरे काहीही केले नाही. ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित नसताना एक अध्यादेश काढून आरक्षण सुरक्षित करण्याचे ढोंग शासनाने घेतले आहे. या अध्यादेशाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठाकडे लोक गेले आहेत. या अध्यादेशामुळे ओबीसीच्या आरक्षणामुळे निवडणूक लढणाऱ्या लोकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असणार आहे. ही दुर्दैवी बाब असून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसणारी गोष्ट असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची गरज आहे. केंद्राकडे प्रत्येक विषयासाठी बोट दाखवले जात आहे. माझा त्यांना प्रश्न आहे की आपल्याला इम्पिरिकल डेटाची व्याख्या माहिती आहे का? तुम्ही सेन्सस मागत आहात, इम्पिरिकल डेटा मागत नाही आहात. २०१३मध्ये काँग्रेसच्याच लोकांनी सेन्ससचा डेटा जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.