सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने फटकारले!


नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने राजधानी दिल्लीमध्ये सुरू केलेल्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावरून सुरुवातीपासूनच वाद सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी सरकारने ऐन कोरोनाच्या काळात कोट्यवधींचा खर्च केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यातच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी रहिवासी श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, याचिकेतील मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांनाच न्यायालयाने सुनावले आहे.

सध्या वेगाने नव्याने उभारण्यात येणारे संसद भवन आणि त्यासोबत पंतप्रधान, उपराष्ट्रपतींची निवासस्थाने, महत्त्वाची सरकारी कार्यालये या सर्वांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे. पण, त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण, प्रत्येक गोष्टीवर टीका होऊ शकते, पण ती टीका देखील पुरेशा आधारांवर असायला हवी, असे म्हणत ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच सज्जड दम भरला आहे. खासगी मालमत्तेचे तिथे काही बांधकाम केले जात नाही. देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. त्याच्या भोवताली हिरवळ असणारच आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा संबंधित यंत्रणांकडून आधीच मंजूर होऊन आला आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही गैरव्यवहार होत असेल, तर त्यावर असलेला आक्षेप समजू शकतो, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.

देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे बांधायला हवे, हे देखील आता आम्ही सामान्य माणसाला विचारायला सुरुवात करू का? असा परखड सवालच न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प राजधानी दिल्लीमध्ये जवळपास ३.२ किलोमीटर परिसरात पसरलेला आहे. या प्रकल्पाची किंमत साधारणपणे २० हजार कोटींच्या घरात आहे. पुढील वर्षी हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.