…तर संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारला कारवाईचे अधिकार


मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने आज संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास इतर इच्छुक कर्मचाऱ्यांना रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असतील, तर राज्य सरकारला त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा याचबरोबर अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे आपले म्हणवे मांडावे. त्यानंतर समितीने या संघटनांचे आणि आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या निष्कर्षाचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश देखील दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील शाळा आजपासून सुरू झाल्या आहेत. परंतु संपामुळे मुलांना शाळेत जात येत नसल्याचीही दखल न्यायालयाकडून घेण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरु होऊनही मुलांना एसटीची सुविधा नसल्यामुळे शाळेत जाता येत नाही. न्यायालयाने यावरुन संपकरी संघटनांना चपराक लगावली आहे. संपकरी संघटना शिक्षणाचे महत्त्व कमी करत असल्याचेही न्यायलायाने सुनावले आहे.

तसेच शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी एसटी महामंडळातर्फे कामावर येऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामार्फत गाड्या चालवल्या जात असतील, तर संपकरी कर्मचारी त्यात अडथळा आणणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे या संपाबाबत तोडगा सुचवणाऱ्या वृत्तपत्रातील लेखांचा सरकारनेही विचार करून संपावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले आहेत.

आजपासून राज्यातील बहुतांश शाळा दिवाळीच्या सुट्टीनंतर सुरू होत आहेत. पण, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्यामुळे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांसमोर शाळेत पोहोचण्याचा प्रश्न आहे. दिवाळीपूर्वी ग्रामीण भागांत पाचवीपासून, तर शहरी भागांत आठवीपासूनचे ऑफलाइन वर्ग सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर सहामाही परीक्षा आणि नंतर दिवाळीच्या सुट्टीमुळे शाळा बंद झाल्या. राज्यातील बहुतांशी शाळांतील वर्ग सोमवारपासून (२२ नोव्हेंबर) नियमित सुरू झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावातील शाळेत जावे लागते. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचे एसटी बस ही प्रमुख साधन आहे. सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्यामुळे प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्या, तरी शाळेपर्यंत पोहोचायचे कसे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांपुढे आहे.

प्रामुख्याने खासगी वाहनांवर सध्या ग्रामीण भागांतील वाहतूकीची भिस्त आहे. छोटी खासगी वाहने, वडाप ही प्रवासाची साधने आहेत. खासगी वाहनातून क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. पर्याय नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. शिवाय सध्या प्रवासासाठी अधिक भाडे घेऊन खासगी वाहनचालक प्रवाशांना लूटत आहेत. रोजच्या प्रवासासाठी २० ते २५ रुपये खर्च करणेही अनेक विद्यार्थ्यांना शक्य नसते. एसटी प्रवासासाठी विद्यार्थ्यांना सवलत मिळते, त्यामुळेही शाळा सुरू झाल्या तरी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी असेल, असे लातूर येथील एका शिक्षकांनी सांगितले. दरम्यान शाळेच्या बसमधून शहरी भागांतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक प्रामुख्याने होते. पण, सध्या शाळा बस सुरू झालेल्या नाहीत. बसच्या शुल्कवाढीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नसल्यामुळे मुंबईसारख्या शहरांतील विद्यार्थ्यांपुढेही प्रवासाचा प्रश्न आहे.