जमिनीची माहिती मिळविण्यासाठी आत्ता महसूल कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज देशातील नागरिकांना राहिलेली नाही तसेच मूळ जमीन कागदपत्रात फेरफार, घोटाळे करण्याची संधी सुद्धा मिळणार नाही अशी व्यवस्था झाली असून आता संबंधित, घरबसल्या ऑनलाईनवर लँड रेकॉर्ड पाहू शकतील आणि त्याची प्रिंट सुद्धा काढू शकतील. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या आधार कार्ड प्रमाणे जमिनीसाठी सुद्धा १४ आकडी विशिष्ठ ओळख संख्या देण्याचे काम हाती घेतले असून या आकड्याला युनिक लँड पार्सल आयडेंटीफीकेशन म्हणजे युएलपीआयएन असे नाव दिले गेले आहे.
सर्व बँका, सरकारी संस्थाना हे नंबर उपलब्ध करून दिले जात आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आधार प्रमाणे जमिनींची ओळख सुद्धा या आधारने होऊ शकणार आहे. जमिनी संदर्भातील कामात जेथे जेथे आवश्यकता भासेल तेथे या नंबरने काम होऊ शकणार आहे. अक्षांश रेखांश नुसार जमिनींची माहिती यात असेल तसेच जमीन खरेदी विक्री तपशील सुद्धा यात समजू शकतील. ही माहिती मिळविण्यासाठी लाच देणे प्रकाराला आळा बसणार आहे. तसेच जमिनी विवाद केसेस कमी होणार आहेत.
चुकीच्या पद्धतीने जमिनीची नोंदणी, खऱ्या मालकाऐवजी दुसऱ्याचे नाव लावणे, एकाच जमिनीवर विविध बँकामधून कर्ज घेणे, फसवणूक, बेनामी व्यवहार या प्रकारांवर सुद्धा युपिन मुळे नियंत्रण आणता येणे शक्य होणार आहे तसेच जमीन नोंदणी करणे सुलभ होणार आहे. २००८ मध्ये डिजिटल भारत भूखंड माहिती आधुनिक कार्यक्रमाची सुरवात झाली होती. २०१६ मध्ये डिजिटल इंडिया मिशन लाँच झाल्यावर या मोहिमेला वेग आला. ६.५६ लाख पैकी ६.०८ लाख गावांच्या जमिनींची रेकॉर्ड डिजिटल वेबपोर्टलवर आजमितीला उपलब्ध असून ९४ टक्के काम पूर्ण केले गेले आहे.
देशाच्या सर्व ५२२० नोंदणी कार्यालयामधील ४८८३ कार्यालये ऑनलाईन झाली असून १९ राज्यात पायलट प्रोजेक्ट सुरु आहेत. १३ राज्यात ७ लाख भूखंडासाठी युएलपीआयएन जारी केले गेले आहेत असेही समजते.