राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती कायदेशीर तरतुदीस अनुसरूनच


मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर करण्यात आलेली मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती ही प्रचलित कायदेशीर तरतुदीस अनुसरून, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून तसेच वक्फ अधिनियमातील तरतुदीस अनुसरुनच करण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या नियुक्त्या विहित प्रक्रिया पार न पाडता केल्या गेल्याचा आरोप झाल्याने तसेच यासंदर्भात माध्यमांमध्ये उलट-सुलट माहिती प्रसिद्ध झाल्याने वस्तुस्थिती मांडण्याच्या अनुषंगाने विभागामार्फत हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्ती विषयीच्या तरतुदी वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम २३ (१) अन्वये विहित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्य वक्फ मंडळाने शिफारस केलेल्या विहीत दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या पॅनलमधून एका अधिकाऱ्याची राज्य शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करावयाची असते. महाराष्ट्र वक्फ नियम २००३ मधील नियम क्रमांक ७ (१) (ब) मधील तरतुदीनुसार सेवानिवृत्तीच्या वेळेस उपसचिव दर्जापेक्षा कमी दर्जा धारण करीत नसलेल्या सुयोग्य सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची पुनर्नियुक्तीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.

वक्फ अधिनियम १९९५ व महाराष्ट्र वक्फ नियम २००३ मधील या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने त्यांच्या १५ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये सं. छ. तडवी, सहसचिव व अनिस शेख, सेवानिवृत्त उपसचिव या दोन नावांच्या पॅनलची महाराष्ट्र शासनास शिफारस केली होती. शिफारशीनुसार या दोन नावांच्या पॅनलमधून महाराष्ट्र शासनाने १९ मार्च २०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये अनिस शेख, सेवानिवृत्त उपसचिव यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर पुनर्नियुक्तीने ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता नियमित नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती प्रचलित कायदेशीर तरतुदीस अनुसरुन, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून व मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीबाबतही स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. राज्य वक्फ मंडळाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित करण्याचे वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम २४ (१) मधील तरतुदीनुसार राज्य वक्फ मंडळाला अधिकार प्राप्त आहेत. यामधील तरतुदीनुसार राज्य वक्फ मंडळाला महाराष्ट्र शासनाचे पूर्वमान्यतेने राज्य वक्फ मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची १०६ इतकी संख्या निश्चित केली असून या १०६ पदांमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा देखील समावेश आहे.

राज्य वक्फ मंडळाने या १०६ पदांचे सेवाप्रवेश नियम त्यांच्या २७ जून २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहेत. या नियमातील तरतुदीनुसार उप जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम दर्जाच्या किमान पाच वर्षे इतका अनुभव असलेल्या व उर्दू भाषेचे पुरेसे ज्ञान असलेल्या मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती करता येते. फा. नु. पठाण, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग हे ही पात्रता धारण करणारे अधिकारी आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 28 ऑगस्ट २०२० रोजीच्या शासन आदेशान्वये त्यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. ही नियुक्ती प्रचलित कायदेशीर तरतुदींस अनुसरून व सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून करण्यात आली आहे, अशी माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.