एसटीच्या खाजगीकरणावर अनिल परबांनी स्पष्ट केली भूमिका


मुंबई – एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अद्यापही कायम असताना एसटीचा खासगीकरणाकडे प्रवास सुरू असल्याचे संकेत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून डबघाईला गेलेली एसटी नफ्यात आणण्यासाठी एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्याय पुढे आला असून, ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. हा निर्णय परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब आणि एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर आता अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सल्लागार कंपनीला वेगवेगळे पर्याय तपासण्याची सूचना दिले आहेत. जे काही एसटी कर्मचाऱ्यांना द्यायचे आहे, ते एसटीचे उत्पन्न वाढवून द्यायचे आहे. त्यामध्ये एका बाजूला उत्पन्न वाढवून खर्च कसा कमी करता येईल, याबाबत चर्चा झाली आहे. आम्ही अद्याप एसटी खाजगीकरणाचा विचार काही केलेला नाही. पण वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये तो देखील आहे. शासनाने अद्याप खाजगीकरणाचा विचार केलेला नाही. आपल्या भूमिकेवर कामगार अडून बसले आहेत. सरकार म्हणून जशी कामगारांची आमची जबाबदारी आहे, तशी लोकांची देखील असल्यामुळे वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करावा लागत असल्याचे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.

दररोज मी आवाहन करत आहे, तरी देखील कामगार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती विलिनीकरणाच्या भूमिकेयाबाबत निर्णय घेईल, अशी सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी चर्चेची दारे खुली आहेत. ते कोणत्याही युनियनचे ऐकत नाहीत. भाजपच्या नेत्यांचेही ते ऐकतात की नाही याबद्दल आमच्या मनात शंका निर्माण झाली असल्यामुळे चर्चा कोणाशी करायची. कामगारांनी प्रतिनिधी ठरवावा मी त्यांच्यांसोबत चर्चा करेन, असे अनिल परब म्हणाले.

दरम्यान, गेल्या वर्षांपासून प्रवाशांनी कोरोनाची साथ आणि निर्बंधांमुळे एसटीकडे पाठ फिरवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणेही मंडळासाठी अवघड बनले. सणासुदीच्या काळात तरी उत्पन्न मिळेल, या आशेवर महामंडळ असतानाच ऐन दिवाळीत विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. त्यामुळे महामंडळाला प्रवासी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले.