पॉक्सोसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल


नवी दिल्ली : नागपूर खंडपीठाच्या पॉक्सो कायद्यासंदर्भातील वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नसल्याचे म्हणत एका बाल लैंगिक शोषणात नागपूर खंडपीठाने धक्कादायक निकाल दिला होता. पण लैंगिक उद्देशाने केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच असल्याचे म्हणत आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणाची व्याख्या कपडयांमध्ये गुंडाळणा-या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालाला रद्दबातल ठरवले आहे. लैंगिक भावनेतून केलेला कुठलाही स्पर्श, मग तो कपड्यांवरून असला तरी यौन शोषणच ठरत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. स्पर्श कपडयांवरुन आहे की स्कीन टू स्कीन यावरुन खल करत बसलो, तर पॉक्सो कायद्याचा उद्देशच बाजूला पडेल असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर टिपण्णी देखील केली आहे.

स्पर्श किंवा लैंगिक संबंधांची व्याख्या पॉक्सो कायद्यात स्पष्टपणे नाही. पण स्पर्श कपड्यांवरुन झालेला आहे की निर्वस्त्र करुन याबाबत खल करुन कायद्याच्या मूळ उद्देश्याला हरताळ बसला नाही पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक भावनेच्या उद्देशानं झालेला कुठलाही स्पर्श हा यौन शोषणच ठरतो, असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महिला आयोग या सर्वांनीच नागपूर खंडपीठाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील दोन सख्खे भाऊ बहीण एकमेकांच्या विरोधात लढत होते. वकील सिद्धार्थ लुथरा हे आरोपीच्या बाजूने तर त्यांची सख्खी बहीण ज्येष्ठ वकील गीता लुथरा ही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या बाजूने खटला लढल्या. कायदे कितीही कडक असले तरी अनेकदा त्यातील पळवाटा शोधून गुन्हेगार मोकाट सुटतात. नागपूर खंडपीठाच्या निकालाने अशीच मोकळी वाट लहानग्यांचे यौन शोषण करणा-यांना उपलब्ध करुन दिली होती. पण आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा अन्याय दूर करत याबाबत कठोर निर्णय दिला आहे.