टास्क फोर्सशी चर्चा केल्यानंतर सुरु होणार राज्यातील पहिलीपासूनच्या शाळा


मुंबई : येत्या १० ते १५ दिवसांत ग्रामीण भागांसह शहरांतील पहिलीपासूनच्या सर्व शाळा सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कोरोना टास्क फोर्स आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव आणि अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. ही बैठक आदर्श शाळा योजनेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. त्यात राज्यातील पहिलीपासूनच्या सर्व शाळा सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली.

कोरोनाबाधितांची आकडेवारी घसरू लागल्यामुळे सर्व शाळा सुरू करण्याबाबत राज्यभरातून दबाव वाढू लागला आहे. ग्रामीण भागांतील पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागांतील आठवी ते बारावीचे वर्ग आधीच सुरू आहेत. आता पहिलीपासूनचे वर्गही सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ग्रामीण भागांत तर शिक्षक, शाळाचालक, पालक अशी सर्वच मंडळी त्यासाठी आग्रही आहेत.

राज्यात सध्या कोरोनाच्या उपचाराधीन रुग्णांची संख्या १२ हजारांच्या आसपास आहे. तसेच दैनंदिन रुग्णसंख्या कोरोनामुक्तांपेक्षा कमी आहे. हीच बाब उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी आणून दिली. सध्या काही शाळा दिवाळी सुट्टीमुळे बंद आहेत. पण, त्या २० नोव्हेंबरनंतर पुन्हा सुरू होतील. तोपर्यंत इतरही वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय होण्याची गरज या बैठकीत मांडण्यात आली.

सर्व वर्ग सुरू करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी आरोग्य विभागाचे मतही विचारात घेण्यात आले. पहिलीपासूनचे वर्ग सुरू करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे मत आरोग्य विभागाने मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पण, पहिलीपासूनचे वर्ग सुरू करण्याबाबत कोरोना टास्क फोर्स आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच निर्णय होईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या मुख्यमंत्री मानेवरील शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णालयात दाखल आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांच्याशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते.

४ ऑक्टोबरपासून राज्याच्या ग्रामीण भागांतील पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागांतील आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. हे वर्ग ५० टक्के उपस्थितीसह अन्य कोरोना नियमांचे पालन करून स्थानिक प्रशासनाच्या मान्यतेने सुरू झाले आहेत. आता सर्वच वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागांत शिक्षक, शाळाचालक, पालक अशी सर्वच मंडळी त्यासाठी आग्रही आहेत.